पिंपरी, दि. ३( पीसीबी ) –पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (पीएमआरडीए) विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर सरकारी जमिनी हस्तांतर करण्याच्या निर्णयावर अखेर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले. प्राधिकरणाच्या खात्यात पुरेसा निधी मिळावा, या दृष्टीने सरकारी जमिनी वर्ग करण्याबाबत प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या हद्दीतील आठ तालुक्यांमधील तब्बल १८७८ हेक्टर जागा हस्तांतर करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ‘पीएमआरडीए’ला सरकारने आर्थिक बळ दिले आहे.
राज्य सरकार काही अटी, शर्तींवर सरकारी जमिनी उपलब्ध करून देईल आणि प्राधिकरण, पुणे महानगराला लागू असलेल्या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार किंवा विकास योजनेनुसार, पायाभूत सुविधांची तरतूद करण्यासाठी निधी उभारण्याचा स्रोत म्हणून जमिनींचा वापर करील, अशी तरतूद आहे. या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी जमिनी वर्ग करण्याची विनंती ‘पीएमआरडीए’ने राज्य सरकारकडे केली होती. सरकारी जमिनी महसूल विभागाकडून (जिल्हाधिकारी) ‘पीएमआरडीए’ला मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, त्यापासून निधीची उभारणी करण्यासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास काही अटी, शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश सहसचिव सुबराव शिंदे यांनी प्रसिद्ध केला.
‘पीएमआरडीए’ने राज्य सरकारच्या मान्यतेने तातडीने नियमावली तयार करावी. सरकारी जमिनी ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग केल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर जमिनी आणि त्याच्या केलेल्या वापराबाबत स्वतंत्र अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे
या अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करावे. पीएमआरडीए’कडे हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनींमध्ये गायरान/गुरचरण/देवस्थान आणि वन जमिनींचा समावेश असल्यास अशा जमिनीबाबत सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी.
‘पीएमआरडीए’कडे हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनीमध्ये काही जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे (ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद) अंतर्भूत असल्यास संबंधित जमिनींचा विकास करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषदेची परवानगी किवा ठराव घेणे बंधनकारक असेल. हस्तांतरित होणाऱ्या सरकारी जमिनींवर सद्यस्थितीत अतिक्रमण असल्यास ते काढून अतिक्रमणमुक्त जमीन हस्तांतराची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांची असेल
