पुणे, दि. २६ (पीसीबी) – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) नुकतीच एक लक्षणीय आर्थिक चालना मिळाली आहे कारण त्यांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. या सूटमुळे पीएमआरडीएसाठी अंदाजे 1,000-1,100 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, जी आता स्थानिक विकास उपक्रमांसाठी वापरली जाऊ शकते.
31 मार्च 2015 रोजी स्थापन झालेली PMRDA, उत्पन्नाच्या मर्यादित स्त्रोतांसह कार्यरत आहे आणि सरकारकडून कोणतेही अनुदान प्राप्त करत नाही. प्राधिकरण मुख्यत्वे त्याच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी बांधकाम परवानग्या आणि महानगर क्षेत्रातील जमिनींमधून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून असते. महानगर प्रदेशातील रहिवाशांसाठी पायाभूत सुविधा वाढवणे हे PMRDA चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकाशात, पीएमआरडीएने 2017 मध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसकडे एक अर्ज सादर केला, ज्यामध्ये आयकर भरणामधून सूट मिळावी.
यापूर्वी, पीएमआरडीएला वार्षिक अंदाजे 250-275 कोटी रुपये प्राप्तिकर भरावा लागत होता. मात्र, या काळात मिळकतकर वसुलीबाबत कायदेशीर वाद निर्माण होऊन उच्च न्यायालयासमोर आणण्यात आले.
पुणे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएमआरडीएच्या लेखा व वित्त विभागाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रथमेश बोरकर यांच्या अथक परिश्रमाने आणि फर्म बोरकर व बोरकर यांच्या सहकार्याने आवश्यक कागदपत्रे परिश्रमपूर्वक पूर्ण करण्यात आली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे सादर केले.
पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी आणि जनसंपर्क अधिकारी रामदास जगताप यांनी सकारात्मक बातमी शेअर करताना सांगितले की, “पाच वर्षांत प्रथमच प्राधिकरणाला सूट देण्यात आली आहे. अंदाजे 1,000-1,100 कोटी रुपयांची बचत झालेला निधी आता स्थानिक विकास प्रकल्पांसाठी वाटप केला जाऊ शकतो.” ही सवलत पीएमआरडीएसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि मेट्रोपॉलिटन प्रदेशातील पायाभूत सुविधा आणि कल्याण वाढवण्यासाठी पुढील प्रगती सुलभ करेल.
