पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात लवकरच मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होणार असून, या विस्तारामुळे प्राधिकरणाची हद्द जवळपास संपूर्ण पुणे जिल्हा व्यापणार आहे. सध्या पीएमआरडीएच्या हद्दीत ६९७ गावे आहेत, परंतु आता १६३ नवीन गावे त्यात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या विस्तारामुळे पीएमआरडीएच्या अखत्यारीतील गावांची एकूण संख्या सुमारे ९०० होणार आहे.
या विस्तारानंतर पीएमआरडीएसमोर प्रशासकीय जबाबदारी वाढणार असली, तरी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानग्या देणे, रस्ते व पायाभूत सुविधा उभारणे यांसारख्या प्रक्रियांना अधिक एकसंध आणि सुसंगत दिशा मिळेल. आतापर्यंत अनेक गावांचा विकास पुणे आणि पीएमआरडीएच्या सीमेवर अडकलेला होता, परंतु नव्या समावेशनामुळे नियोजनबद्ध वाढ शक्य होईल. प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “हा विस्तार केवळ भौगोलिक नसून, विकासाच्या दृष्टीने दीर्घकालीन विचार करून करण्यात येत आहे. पुणे महानगर क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे आणि या वाढीला योग्य दिशा देण्यासाठी पीएमआरडीएचा विस्तार अपरिहार्य आहे.
पुढील पाऊल
शासनाच्या मंजुरीनंतर नव्या गावांचा अधिकृत अधिसूचना प्रकाशित केली जाईल. त्यानंतर पीएमआरडीए या गावांच्या जमिनींच्या नकाशांचा सर्वेक्षण, लोकसंख्या आकडेवारी, तसेच विकास आराखडा दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू करणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, “पुढील काही वर्षांत पुणे जिल्हा हा भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांपैकी एक होईल. त्यामुळे वेळेवर केलेला हा विस्तार भावी नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शासननिर्णयाच्या प्रतीक्षेत प्रस्ताव
या विस्ताराच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाची मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. शासकीय यंत्रणेतर्फे आवश्यक सर्व अहवाल व नकाशे तयार करून शहरी विकास विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत. अधिकृत मंजुरी मिळताच या नव्या गावांचा समावेश औपचारिकरीत्या करण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात सध्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रांसह मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, शिरुर, दौंड, खेड, वेल्हे आणि पुरंदर तालुक्यांतील काही गावे आहेत.
संपूर्ण तालुके पीएमआरडीएत
या नव्या प्रस्तावानुसार, बारामती तालुक्यातील ११३ महसुली गावे आणि पुरंदर तालुक्यातील सुमारे ५० गावे पूर्णपणे पीएमआरडीएच्या हद्दीत आणण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे हे दोन्ही तालुके प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत पूर्णपणे येणार आहेत. या दोन तालुक्यांमध्ये औद्योगिक व कृषी दोन्ही प्रकारची वस्ती असल्याने, पुढील काळात या भागांचा विकास नियोजनाच्या दृष्टीने मोठा फायदा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
संभाव्य फायदे
l विकास आराखड्यात ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांचा समावेश
l एकसंध पायाभूत सुविधा नियोजन (रस्ते, जलपुरवठा, मलनिस्सारण)
l बांधकाम व औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी स्पष्ट नियमावली
l कृषी व पर्यटन क्षेत्रात नियोजित विकासाला चालना
पीएमआरडीए हद्दीत नव्याने काही गावांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. त्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यावर प्रशासकीय कार्यवाही सुरू होईल असे पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
