पिंपरी, दि. ३ – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असून, त्याचा आदेश ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आला आहे. ‘पीएमआरडीए’ला नुकताच सरकारचा आदेश प्राप्त झाला असून, नव्याने आराखड्याची प्रक्रिया करताना रस्ते, आरक्षणे आणि इतर झोन निश्चित करण्यासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी २०१५मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. २०१७मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठी इरादा जाहीर केला गेला. दोन ऑगस्ट २०२१ रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला. त्यावर जवळपास ६७ हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच, विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही सर्व प्रक्रियाच ठप्प झाली.
न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नसल्याने अखेर हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या सूचना ‘पीएमआरडीए’ला दिल्या आहेत. प्रारूप आराखडा रद्द केल्याची माहिती उच्च न्यायालयापुढे सादर करावी, असे निर्देश राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’ला दिले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या डीपी विरोधातील याचिका निकाली निघतील, अशी अपेक्षा आहे.
आराखड्याची रूपरेषा नव्याने ठरविण्यात येऊन ती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. कायद्यानुसार रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यात काय-काय बदल करावे लागतील, हे कळविण्यात येणार आहे. आराखड्याची मूळ संकल्पना बदलणार नाही; मात्र १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार आहेत. याशिवाय आरक्षणदेखील नव्याने टाकावे लागणार आहे. रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यातील ज्या बाबींमुळे न्यायालयात जावे लागले, त्या सर्व बाबी बदलाव्या लागणार आहेत, असे ‘पीएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.
‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर झाल्यापासून ते तो रद्द करण्याचा निर्णय घेईपर्यंतच्या आठ वर्षांमध्ये अनेक गोष्टी बदलल्या. प्रारूप आराखड्यात प्रस्तावित रस्ते, आरक्षणे याशिवाय नागरी विकास केंद्रे (अर्बन ग्रोथ सेंटर) निश्चित करण्यात आली होती. या विकास आराखड्यासाठी अत्यंत आधुनिक यंत्रणा राबविण्यात आली होती. राज्य सरकार आणि नगरविकास विभागाने त्यासाठीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण केली नसल्यानेच संपूर्ण आराखडाच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. पुणे आणि परिसराच्या भविष्याचा वेध घेऊन प्राधिकरणाकडून केल्या जाणारा हा आराखडाच संपूर्ण रद्द झाल्याने नियोजनाची सुरुवात पुन्हा शून्यापासून करावी लागणार आहे.
प्राधिकरणाचा प्रारूप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नुकतेच राज्य सरकारकडून कळविण्यात आले आहे. ही बाब न्यायालयाला कळविली जाईल; तसेच नव्याने आराखड्यासाठी पुढील रूपरेषा ठरविली जाईल, असे पीएमआरडीए चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
