पिंपरी, दि. ३ -( पीसीबी ) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने जाहीर केलेला नियमबाह्य, आणि वादग्रस्त नवीन प्रारूप विकास आराखडा(डी पी) त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी घरबचाव समितीचे अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात ते म्हणतात, या विकास आराखड्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा, आर्थिक दुर्बल घटकांचा कोणताच विचार केला गेला नाही. पिंपरी चिंचवड शहरातील थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर,बिजलीनगर, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासरवाडी या दाट लोकवस्तीतून आणि आर्थिक दुर्बल नागरिकांच्या घरावरून ३० मीटर HCMTR, तसेच २४,१८,१५,१२ मीटर असे रस्ते टाकण्यात आले आहेत.
तसेच मुळात हा डी पी विकसित न करू शकलेली महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्याकडून तिसऱ्यांदा हा सुधारित विकास आराखडा जनतेवर लादला जात आहे मुळात हेच बेकायदेशीर आहे.या अगोदर दोन वेळ जाहीर केलेला पण विकसित न करू शकलेला आराखडा आहे.
ज्यात आता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रहिवासी पक्की बांधकामे झाली आहेत. या रहिवासी बांधकामांना आपन प्रॉपर्टी कार्ड देऊन नियमित करू अशी आश्वासने किती तरी वेळा दिलेली आहेत.पण या बांधकाचा नियमितीकरणाचा प्रश्न काही सोडवला नाही. त्यामुळे या सर्व बांधकामांना प्रॉपर्टी कार्ड ( मालकी हक्क प्रमाणपत्र) देऊन न्याय द्यावा.
डी पी बांधकाम व्यवसायिकांच्या फायद्यासाठीच बनवला गेला आहे.असा स्पष्ट आरोप करत विधान भवनमध्ये विधान परिषदेचे सदस्य
अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी मांडली. याला विधान परिषद सदस्य उमा खापरे, सचिन अहिर, श्रीकांत भारतीय यांनी अनुमोदन दिले. तर सतेज पाटील यांनी काही सूचना सुद्धा केल्या. तसेच गोरखे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या सूचना हरकती आणि सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून दुरुस्ती केली जाईल ही प्रक्रिया पूर्ण करू.
ज्या अधिकाऱ्यांनी हा वादग्रस्त, नियमबाह्य, बिल्डर धार्जिणा डीपी हेतू पुरस्कर बनवल्याचे स्पष्ट होत आहे. यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराच्या मालकी हक्कासाठी लढणाऱ्या स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीसह संपूर्ण शहर या विकास आराखड्याच्या विरोधात असताना सूचना हरकती आणि सुनावणी या प्रक्रियेचा खेळ थांबवला पाहिजे. कारण डी पी दुरुस्तीचा खेळ ही प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गोरगरीब,कष्टकऱ्यांची,आर्थिक दुर्बल घटकांची यातून परत फसवणूक होणार आहे, असा आरोप धनाजी येळकर यांनी केला आहे.
विकास आराखडा कायद्याने कोणावरही अन्याय न करता करायचा असेल तर हा वादग्रस्त डीपी रद्दच करणे आवश्यक आहे. ज्या अधिकाऱ्याने हेतू पुरस्कर हा डीपी तयार केलेला आहे, ज्या विरोधात संपूर्ण शहर रस्त्यावर येत आहे.अशा वादग्रस्त प्रकरणात MRTP Act.1966 चे कलम 162 मध्ये, राज्य सरकारला प्रादेशिक मंडळ, नियोजन प्राधिकरण किंवा विकास प्राधिकरण यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचा आणि आवश्यक वाटल्यास त्याचे कामकाज स्वतःकडे घेण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.तो वापरून हे अधिकार आपण स्वतःकडे घेत या ठिकाणी तज्ञ आणि विशेष अधिकारी नेमावा, अशी मागणी त्यांंनी केली आहे.
या विकास आराखड्यात खूप चुका करण्यात आल्या आहेत.जसे थेरगाव,वालेकरवाडी, चिंचवडे नगर,बिजलीनगर येथील घरावरून रस्ते टाकले तर संतांची भूमी आळंदी येथील कत्तलखाना, ग्रीन झोन, रहिवाशी केला तर विकासाच्या नावाखाली टेकड्या उध्वस्त केल्या, पूर रेषेतील नियमबाह्य आरक्षणे,याची सर्व दखल घेत याची Cid मार्फत सखोल चौकशी सुद्धा झाली पाहिजे. की आपण करावी.
त्यामुळे मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी हा विकास आराखडा पूर्ण रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन पिंपरी चिंचवड शहरातील जनतेला न्याय द्यावा.अन्यथा स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या नेतृत्वाखाली अन्यायाने त्रासलेली जनता आपल्या हक्क अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरेल,सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास पूर्णपणे आपण व आपले प्रशासन जबाबदार असेल.
