पुणे, दि. २७: पिंपरी चिंचवड शहरात मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणातील चुका आणि विसंगती दूर करण्यासाठी तातडीने ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) राबवावे, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माजी स्थायी समिती अध्यक्षा सिमा सावळे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी आज मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे.
सावळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहराने गेल्या काही वर्षांत वेगाने शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचे स्थलांतर अनुभवले आहे. यामुळे सध्याच्या मतदार याद्यांमध्ये अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. पात्र मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, तर काही अपात्र व्यक्तींची नावे समाविष्ट झाली आहेत. तसेच, दुबार नोंदींचे प्रमाणही जास्त असल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला बाधा येत आहे.
बिहार राज्यात नुकत्याच जाहीर केलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड शहरातही अशीच प्रक्रिया राबवण्याची मागणी श्रीमती सावळे यांनी केली आहे. बिहारमध्ये राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत जन्म आणि नागरिकत्वाचा पुरावा अनिवार्य करणे, तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (BLOs) घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागरिकत्व कायदा, १९५५ नुसार जन्माच्या पुराव्याची मागणी करणे हे केवळ पात्र भारतीय नागरिकच मतदार म्हणून नोंदणीकृत होतील याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक आहे, असेही सावळे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मागणी केलेल्या मुख्य बाबी:
जन्म आणि नागरिकत्वाचा अनिवार्य पुरावा: बिहारमधील पुनरीक्षण प्रक्रियेनुसार जन्मतारीख आणि/किंवा जन्मस्थळाशी संबंधित कागदपत्रे अनिवार्य करावीत (उदा. १जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी, १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्मलेल्यांसाठी आणि २ डिसेंबर २००४ नंतर जन्मलेल्यांसाठी, नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या अनुषंगाने).
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून घरोघरी सर्वेक्षण: लोकसंख्येतील बदल अचूकपणे नोंदवण्यासाठी आणि पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी BLOs द्वारे घरोघरी जाऊन सर्वसमावेशक सर्वेक्षण सुनिश्चित करावे.
संविधानिक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन: मतदारांच्या नोंदणीसाठी पात्रता आणि अपात्रतेशी संबंधित भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम १६ चे काटेकोरपणे पालन करावे.
पारदर्शक प्रक्रिया आणि वेळेवर प्रसिद्धी: पुनरीक्षण प्रक्रियेसाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी आणि बिहारमधील वेळापत्रकानुसार बुधवारपासून सुरू होऊन १ ऑगस्ट रोजी मसुदा यादी प्रसिद्ध करण्यासारखे पारदर्शक वेळापत्रक असावे.
सावळे यांनी यावर तातडीने लक्ष देण्याची विनंती केली असून, यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल आणि लोकशाही प्रक्रियेची अखंडता राखता येईल, असे म्हटले आहे.
