– लेखापरिक्षणात दोषीवर कठोर कारवाईची मारुती भापकर यांची मागणी
पिंपरी, दि. २९ – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणातील र.रु.५ हजार ७९० कोटी १३ लाख ८० हजार ८२९ रक्कमेच्या गैरकारभारास जबाबदार अधिकारी कर्मचा-यांवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाईची मागणमी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
आपल्या निवेदनात भापकर म्हणतात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत सन १९९९-२००० साली मी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. ८/२००० दाखल केली होती. मा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण अतिशय जलदगतीने करण्यात आले. तसेच याचिकेतील मुद्द्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले. या लेखापरीणातील आक्षेपाधिन रकमा, वसूलपात्र रकमा बाबत काय कारवाई केली अशी विचारणार उच्च न्यायालयाने केली होती. या गंभीर विषया बाबत मी वेळोवेळी मा.आयुक्त, महापौर स्थायी समिती सभापती, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री यांना योग्य कारवाईबाबत तक्रारी केल्या आहेत. मात्र आज पर्यंत कुठलीही ठोस कारवाई झाली नाही.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी काल दि.२६/०३/२०२५ रोजी पुढील गंभीर माहिती मला दिली आहे.यामध्ये सन १९८२-८३ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीतील प्रलंबित आक्षेपाधिन र.रु.१३२५,२१,२९,०५४/- प्रलंबित वसूलपात्र र.रु.१३३४७४०९९६/-प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणी कामे उपलब्ध न झालेने आक्षेपाधिन र.रु.४३०९३६३१५७९ अशी एकूण रु.रु.५७६८,०५,०१६,२९/-इतकी रक्कम वादग्रस्त आहे.
तसेच मा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणात वसूल पात्र र रू १७०२८३६२१/-तर आक्षेपाधिन र.रु.५०५९५३९९/- अशी एकूण विशेष लेखापरीक्षणाची र.रु.२२०८७९२००/-व अंतर्गत लेखापरीक्षणाची र.रु.५७६८,०५,०१,८२९/-अशी एकूण र.रु.५७९० कोटी १३ लाख ८० हजार ८२९ रु. इतक्या रकमेचा गैरकारभार झाल्याचे दिसत आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महापालिका कायद्याच्या तरतुदी नुसार ठराव क्र. २४९१ दि. १७/०६/२९९३ रोजी पारीत केलेल्या ठरावामध्ये लेखापरिक्षण कार्यपध्दती व अनुपालन याबाबच निश्चीती करणेत आलेली आहे. या नियमावलीतील क्र. १० या नियमानुसार मुख्य लेखापरिक्षकांनी आक्षेप, आक्षेपाधिन रक्कम व वसुलपात्र रक्कम याबाबत दोन आठवड्यात अनुपालन करण्याचा नियम असताना सन १९८२ ते सन फेब्रुवारी २०२५ या लेखापरिक्षणात वरील सद्यस्थिती आहे.
या लेखापरीक्षणाच्या गैर कारभाराबाबत वेळोवेळी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र कायद्याप्रमाणे नियमाप्रमाणे आयुक्त म्हणून आपण व आपल्या प्रशासनाने वेळेत योग्य ती कारवाई केलेली नाही. हा गंभीर गुन्हा तसेच मा उच्च न्यायालयाचा अवमान आपल्याकडून व आपल्या प्रशासनाकडून होत आहे. आपण या गंभीर विषयात स्वतः जातीने लक्ष घालून वरील सर्व विषयाबाबत तातडीने कठोर पावले उचलून संबंधित विभागाकडून आठ दिवसात वसूल पात्र रकमा वसूल कराव्यात तसेच संबंधित जोशींवर फौजदारी तसेच प्रशासकीय कारवाई तातडीने करावी. जर आपण वेळेत ही कारवाई केली नाही तर आपणही यात सामील आहात अशी समजून आम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून योग्य ती कारवाई करावी लागेल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी आपली असेल कृपया याची गंभीरपणे नोंद घ्यावी,असे भापकर यांनी म्हटले आहे.
