पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला गती

0
12

पिंपरी, दि. २२ पीसीबी –पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला गती मिळाली असून, प्रकल्पाचे महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा उद्देश महानगरपालिकेची सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत करणे, नागरी सेवा अधिक सुलभ करणे आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. हा प्रकल्प ३६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या नवीन इमारतीचे तळघरातील तीन मजले आणि तिसऱ्या मजल्यापर्यंतचे बांधकाम सध्या पूर्ण झाले आहे. पूर्णत्वास आल्यानंतर ही इमारत नागरी सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, संग्रहालय, प्रदर्शन हॉल आणि ई-गव्हर्नन्स सेंटरसारख्या अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असणार आहे.

नवीन प्रशासकीय इमारत ८.६५ एकरच्या विस्तृत भूखंडावर उभी राहणार असून, एकूण ९१ हजार ४५९ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रामध्ये विकसित केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३१२.२० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने ही इमारत इंटिग्रेटेड हॅबिटॅट असेसमेंटसाठी ५ स्टार ग्रीन रेटिंग आणि आयजीबीसी प्लॅटिनम रेटिंग मिळवण्याच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा, पाणी पुनर्वापर प्रणाली आणि ग्रीन स्पेसेस यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे पर्यावरणपूरक वातावरण टिकवून ठेवण्यास देखील मदत मिळणार आहे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये:
• इमारतीची रचना: ६ ते १८ मजल्यांचे चार विंग, प्रत्येकी ३ तळघरे
• नवीन सुविधा: नागरी सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, ई-गव्हर्नन्स सेंटर, ग्रंथालय, क्लिनिक इत्यादी
• तळमजल्यावरील महत्त्वाच्या सुविधा:
• वाचनालय : १२५ चौरस मीटर
• प्रदर्शन हॉल/संग्रहालय: ३८० चौरस मीटर
• बहुउद्देशीय हॉल: ५७० चौरस मीटर

महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे नागरिकांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या मदतीने ही इमारत केवळ प्रशासकीय केंद्रच नव्हे, तर शाश्वत विकासाचे प्रतीक ठरेल. नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सेवांचा विस्तार अधिक सुलभ आणि गतिमान होईल. अत्याधुनिक सुविधा आणि एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत कार्यालयांमुळे नागरीकांना अधिक जलद आणि प्रभावी सेवा मिळतील. हा प्रकल्प महानगरपालिकेच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा घडवेल, असा दावा अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांनी केला.