दि. २७ ( पीसीबी ) – राज्य सरकारने महापालिकांना स्थानिक संस्था कर विभाग (एलबीटी) बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे असलेली २०० कोटी रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवडमधील उद्याेजक, व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या २८०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासनाने देशात वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू केल्यामुळे जकात, स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा विभाग बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. मात्र, दोन्ही महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे स्थानिक संस्था कराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. हा विभाग बंद झाल्यास या थकबाकीवर पाणी सोडावे लागण्याची भीती दोन्ही महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुणे महापालिकेची एलबीटीची २०० कोटी रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २८०० कोटी रुपयांची थकबाकी शहरातील व्यापारी, उद्योजकांकडे आहे.
