भूसंपादनाची सर्व प्रकरणे ५ सप्टेंबरपर्यंत निकाली काढा ; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आदेश
पिंपरी, १४ जुलै २०२५ ( पीसीबी ) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील भूसंपादनाचे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन, भूमिअभिलेख, महानगरपालिका आणि जागेशी संबधित असलेल्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे निर्देश आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. यामध्ये प्राधान्याने रस्त्यांच्या विषयांचा विचार करून आपसात समन्वय ठेऊन सर्व प्रकरणे येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत मार्गी लावा, असेही आदेश त्यांनी संबधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने रस्त्यांसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची आवश्यकता भासते. यासाठी आवश्यक सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, भूमी अभिलेख, महानगरपालिका आणि शासनाच्या संबधित विभागाकडून कामकाज केले जाते. तांत्रिक बाबींमुळे समन्वयाअभावी बरीचशी प्रकरणे प्रलंबित राहतात. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते विकास तसेच विविध विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रलंबीत प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात आज पार पडली. त्यावेळी डुडी बोलत होते
या बैठकीस भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सहशहर अभियंता देवन्ना गट्टूवार, मनोज सेठीया, उपआयुक्त संदीप खोत, सहाय्यक आयुक्त उमेश ढाकणे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, भूमि अभिलेख उपअधिक्षक विकास गोफणे, पल्लवी पिंगळे, नगर भूमापन अधिकारी अमित ननावरे, प्रभारी भूसंपादन अधिकारी उषा विश्वासराव, योगेश देशपांडे आदी उपस्थित होते.
विकास कामांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन भूमापन आणि नकाशे तयार करणे, मोजणी फी भरून घेऊन मोजणी प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कार्यवाही करणे, अशा तीन टप्प्यामध्ये भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी, प्रलंबित भूसंपादन गतीने करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपसात बैठक घेऊन अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डूडी यांनी यावेळी दिले. यासाठी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांनी आपसात समन्वय ठेऊन नियोजित केलेल्या तारखेस कामकाजाची पूर्तता करावी. यामध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहावे. ही प्रक्रिया पार पाडताना अडचणी उद्भवल्यास त्या तात्काळ सोडवून ५ सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादनासंबधित सर्व प्रलंबीत विषय मार्गी लावा, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डूडी यांनी यावेळी दिले.
आज पार पडलेल्या बैठकीमध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केलेले भूसंपादनाचे विषय मांडण्यात आले. भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि तत्सम सुविधा महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता महापालिका प्रशासनाने घ्यावी, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी निर्देश दिले. महापालिकेच्या ज्या विभागाशी संबधित प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा विषय आहे त्या अधिकाऱ्यांनी देखील या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करून संबधित विभागाशी समन्वय ठेवावा, महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने भूसंपादनाचे सर्व प्रलंबित विषय मुदतीत मार्गी लागण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन कामकाज पूर्ण करावे. विशेषतः रस्ते विकास करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे. याकरिता महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने त्या त्या भागात आवश्यकतेनुसार जागा मालकांशी समन्वय साधून टिडीआर अथवा एफएसआयच्या बदल्यात जागा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न करावा, याकरिता विशेष शिबिराचे आयोजन करावे. तसेच महापालिकेच्या वतीने भूसंपादनाबाबतचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आपसात समन्वय ठेऊन आवश्यकतेनुसार एकत्रित बैठक घेऊन प्रलंबित भूसंपादनाच्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करावा, असे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी महापालिका प्रशासनाला दिले.
बैठकीमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये वाकड, ताथवडे व पुनावळे याभागात मुंबई – बंगलोर महामार्गाच्या लगत सेवा रस्त्यासाठी जागेचे भूसंपादन करण्याचा विषय प्राधान्याने तात्काळ सोडविण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. यामध्ये मुळशी व हवेली भूमी अभिलेख तसेच नगर भूमापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीच्या तारखा निश्चित करून ठरलेल्या दिवशी भूसंपादनाची आवश्यक प्रक्रिया एकत्रितपणे पूर्ण करावी. या प्रक्रियेवेळी महापालिकेच्या संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आवश्यक पूर्तता करावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
चौकट –
टास्क फोर्समध्ये असणार हे अधिकारी
शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भू संपादन, भूमी अभिलेख व महापालिका प्रशासनातील अधिकारी टास्क फोर्स मध्ये असणार आहेत, याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकी असलेल्या संबधित विभागाचे अधिकारीही यात असणार आहेत.
शहरातील भूसंपादनाची प्रकरणे
चिखली येथील देहू – आळंदी रस्त्यासाठी भू संपादन करणे, पुनावळे येथील मैला शुद्धीकरण केंद्र आणि पोहोच रस्तासाठी भू संपादन करणे, चिखली- तळवडे शिवेवरील २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यांपैकी १२ रुंद रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, वीर बाबा चौक ते मामुर्डी गावठाणापर्यंत मंजूर विकास योजनेतील १८ मित्र रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, चोविसावाडी येथील प्रस्तावित 90 मीटर रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, पुणे – आळंदी महामार्गाचे ६० मीटर रुंदीकरणासाठी दिघी येथे भू संपादन करणे, बोऱ्हाडेवाडी, डूडूळगाव आणि मोशी येथील इंद्रायणी लगतच्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील कॅनबे चौक ते निगडीस स्पाईन रस्त्याला जोडणाऱ्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील इंद्रायणी लगतच्या १२ मीटर व ३० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, किवळे येथील रावेत हद्द ते देहू रोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीपर्यंत मुंबई- पुणे बाह्यवळण महामार्गालगतच्या १२ मीटरच्या दोन सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, मोशी व बोऱ्हाडेवाडी येथील पुणे- नाशिक महामार्गाच्या मोशी शीव ते इंद्रायणी नदी पर्यंतच्या ६० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, ताथवडे येथील मुंबई- बंगळूरू ६० मीटरच्या महामार्ग लागत १२ सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, दिघी येथील १२ व १५ मीटर रुंद विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १८ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, चऱ्होली येथील ४५ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १२ मीटर विकास योजना रस्त्यासाठी (प्राथमिक शाळा ते काळेवाडी ४५ मीटर रुंद) भूसंपादन करणे या विषयांचा समावेश होता.
देहू – तळवडे येथील १८ मीटर रुंद रस्ता, वाकड येथील ३६ मीटर रस्ता आणि २४ व ३० मीटर रुंद रस्ता, चऱ्होली येथील १८ मीटर रुंद रस्ता आणि ९० मीटर रस्ता, भोसरी येथील ६१ मीटर रस्ता रुंदी कारणासाठी भूसंपादन, चिखली येथील वडाचा मळा ते देहू आळंदी पर्यंत असलेला ३० मीटर रस्ता, चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापासून इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापर्यंत १८ मीटर रस्ता आणि इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापासून देहू आळंदी रस्त्यापर्यंतचा १२ मीटर रुंदीचा रस्ता , पुनावळे, रावेत व वाकड येथील मुंबई- बंगळूरू महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेला 12 मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील गुरांच्या पाणवठ्यासाठी भूसंपादन, चिखली येथील इंद्रायणी नदी लगतचा १८ मीटर रुंद रस्ता, चिखली चौक ते सोनवणे वस्तीकडे तळवडे हद्दी पर्यंतचा जाणारा रस्ता, सांगवी येथील नदी कडेचा १८ मीटर रस्ता, पिंपळे गुरव येथील लहान मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, ताथवडे येथील दफनभूमी जवळून जाणारा १२ मीटर पोहोच रस्ता, दिघी येथील अग्निशमन केंद्र आणि खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, सांगवी येथील नदीकडेच्या पूर्व – पश्चिम विकास योजनेतील १२ मीटर रुंद रस्ता, वडमुखवाडी येथील १८ मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील ३०. मीटर रस्ता आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या सर्व प्रलंबित भू संपादन प्रक्रियेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. –
पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी या प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादनातील अडचणी दूर करून जलद गतीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यासाठी निश्चित स्वरूपाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली जाणार आहे.
– जितेंद्र डूडी, जिल्हाधिकारी, पुणे
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि इतर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी भूसंपादन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये रस्ते विकासाला प्राधान्य देऊन शहर वाहनकोंडी मुक्त करण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न आहे. संबधित जागा मालकांनी विकास कामाच्या आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
