पिंपरी, दि. २८ –
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या भांडार विभागाच्या वतीने मोबाईल कॉम्पॅक्टर रॅकच्या सिस्टीम साहित्याचा पुरवठा करून ती कार्यान्वित करण्याबाबत दिनांक १२ मार्च २०२५ ते २ एप्रिल २०२५ या काळात इ निविदा सूचना क्र.६३/२०२५-२६ ही ६ कोटी ६ लाख रुपयांची जी निविदा काढण्यात आली ती विशिष्ठ ठेकेदार याला फायदा हेतूने तयार करण्यात आली असल्याने ती रद्द करून नव्या अटी शर्तीचा समावेश केलेली निविदा नव्याने पुन्हा प्रदर्शित करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात कोल्हटकर म्हणतात,
१. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने मोबाईल कॉम्पॅक्टर रॅक साहित्याचा पुरवठा करण्याबाबत गुणवत्ता , टिकाऊपणा भविष्यातील आवश्यक सेवा समर्थन मनपाचा होणार फायदा हे कारण देऊन नामांकित MNC ब्रँड असणाऱ्या मे. हर्मन मिलर, मे.स्टीलकेस आणि गोदरेज या ३ ब्रँडच्या उत्पादित कंपनी किंवा त्याचे वितरक असावे अशी अट टाकल्याने शहरातील स्थानिक उद्योजक तसेच केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया उत्पादक कंपन्या यांना यात सहभागी होता येत नसल्याने सदर अट रद्द करण्यात यावी याबाबत.
२. आज शहरात किंवा राज्यात असे अनेक उद्योजक आहेत ज्यांनी अनेक शासकीय , निमशासकीय किंवा खाजगी संस्था यांना पुरवठा केलेला आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांचे वस्तूच्या गुणवत्ताबाबत त्यांनी मान्यताप्राप्त शासकीय अभियांत्रिकी तंत्र निकेतन महाविद्यालय यांचे तपासणी प्रमाणपत्र घेतले आहे म्हणजे थोडक्यात गुणवत्ता पूर्वक काम करणारे अनेक उद्योजक आणि मेक इन इंडिया पुरवठादार उपलब्ध असल्याने त्यांना त्यात सहभागी होण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होऊन योग्य दर मिळून मनपाचा फायदा होण्यास मदत होईल. अशा पद्धतीने सर्वसमावेशक अटी शर्ती करावा अथवा अशा वस्तूचा पुरवठा करणारे यांची पुन्हा एकदा प्री बीड मीटिंग आयोजित करावी याबाबत.
३. मोबाईल कॉम्पॅक्टर रॅक साहित्याचा पुरवठा बाबत मनपा कडून जी निविदा दर देण्यात आले आहे त्यात जवळपास अंदाजे ५० लाख जादा दराने निविदा प्रसिध्द कोणाच्या फायद्यासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे.अशी शंका निर्माण होत आहे. तरी सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने योग्य अटी शर्ती तसेच दर टाकून प्रसिद्ध करण्यात यावी याबाबत.
देशाचे पंतप्रधान सन्मानीय श्री. नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी देशातील तरुण पिढी, युवा उद्योजक यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर होण्यासाठी भारतात उत्पादने विकसित करणे, उत्पादन करणे आणि एकत्र करणे आणि उत्पादन क्षेत्रात समर्पित गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे यासाठी यातून प्रोत्साहन दिले जाते. सन २०१४ रोजी याला सुरुवात झाली आज १० वर्षात अनेक नवीन बदल , मदत योजना , स्टार्ट अप अशा गोष्टी करून अनेक भारतीय उद्योजक निर्माण केले त्यांना रोजगार किंवा व्यवसाय देणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते म्हणूनच अनेक शासकीय,निमशासकीय संस्था किंवा खाजगी संस्था यांनी मेक इन इंडिया आणि स्टार्ट अप उद्योजक यांना सहभागी करून घ्यावे म्हणून शासकीय निविदा प्रक्रिया यामध्ये प्राध्यान्य देण्याचे आदेश आहेत त्यामुळे स्थानीक स्वराज्य संस्था , पंचायत समिती, सरकारी संस्था यांनी याकामात स्थानिक उद्योजक सहभागी करून घेतले. पण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी वेळोवेळी खुर्च्या, बाक , टेबल तसेच अशा प्रकारच्या अनेक कामात स्थानिक उद्योजक यांना सहभागी न होता यावे. म्हणून अनेक जाचक अटी शर्ती टाकून त्यांना बाहेर केले अशा अनेक निविदा प्रक्रिया आहेत. सध्या पण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या भांडार विभागाच्या वतीने मोबाईल कॉम्पॅक्टर रॅकच्या सिस्टीम साहित्याचा पुरवठा करून ती कार्यान्वित करण्याबाबत दिनांक १२ मार्च २०२५ ते २ एप्रिल २०२५ या काळात इ निविदा सूचना क्र.६३/२०२५-२६ ही ६ कोटी ६ लाख रुपयांची जी निविदा काढण्यात आली त्यात पण गुणवत्ता , टिकाऊपणा भविष्यातील आवश्यक सेवा समर्थन मनपाचा होणार फायदा अशा गोष्टींचा विचार करून अथवा कारण देऊन नामांकित MNC ब्रँड असणाऱ्या मे. हर्मन मिलर, मे.स्टीलकेस आणि गोदरेज या ३ ब्रँडच्या उत्पादित कंपनी किंवा त्याचे वितरक यांना सहभागी होण्याची संधी देण्याची अट सदर निविदा प्रक्रियेत आहेत खरे पाहता गोदरेज ही कंपनी सोडली तर आमच्या माहितीप्रमाणे मे.हर्मन मिलर आणि स्टीलकेस ह्या दोन कंपन्या तर परदेशी आहेत त्यामुळे क्रेंद्राच्या मेक इन इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया अशा उपक्रमांना छेद देण्याचे काम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी या निविदा प्रक्रियेत MNC ब्रँडचे उत्पादक यांना संधी देऊन केले आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने जी निविदा काढण्यात आली त्यात MNC ब्रँडचे अधिकृत कंपनी ,उत्पादक किंवा वितरक असावे अशी अट टाकण्यात आली त्यामुळे शहरातील उद्योजक , मेक इन इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया यातील व्यवसायिक उत्पादक कंपन्या यांना यात सहभागी होता येत नाही. आज शहरात किंवा राज्यात असे अनेक उद्योजक आहेत ज्यांनी अनेक शासकीय , निमशासकीय किंवा खाजगी संस्था यांना पुरवठा केलेला आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांचे वस्तूच्या गुणवत्ताबाबत त्यांनी मान्यताप्राप्त शासकीय अभियांत्रिकी तंत्र निकेतन महाविद्यालय यांचे तपासणी प्रमाणपत्र घेतले आहे म्हणजे थोडक्यात गुणवत्ता पूर्वक काम करणारे अनेक उद्योजक आणि मेक इन इंडिया पुरवठादार उपलब्ध असताना सुद्धा फक्त ठराविक ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी तरी अशा पद्धतीने निविदा अटी शर्ती तयार केल्या नसतील ना ? अशी शंका निर्माण होत आहे. आज अशा गुणवत्ता पूर्वक काम करणारे आणि सदर कामाचा शासकीय निमशासकीय अनुभव असणारे अनेक उत्पादक या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छित आहे पण MNC ब्रँडचे अधिकृत उत्पादक कंपन्या अशा अटी शर्ती मुळे त्यांना यात सहभागी होता येत नाही . तरी सदर MNC ब्रँडचे अधिकृत उत्पादक कंपन्या अशी अट काढून शासकीय निमशासकीय संस्था यांना सदर वस्तूचा करणारे गुणवत्ता पूर्वक काम करणा- या कंपन्या उद्योजक यांना यात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देऊन त्यात एक स्पर्धा तयार करावी जेणे करून सदर वस्तूचा योग्य दर मिळून मनपाचा फायदा होण्यास मदत होईल. अशा स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे आणि या निविदेत त्यांचा सहभाग वाढावा अशा पद्धतीने सर्व समावेशक अटी शर्तीचा सहभाग करावा अथवा अशा वस्तूचा पुरवठा करणारे यांची पुन्हा एकदा प्री बीड मीटिंग आयोजित करावी अशी मागणी सदर निवेदनाच्या माध्यमातून मा.आयुक्त यांना कऱण्यात येत आहे.
सदर निवेदनाच्या माध्यमातून मा.आयुक्त साहेब , आपणांस विनंती आहे की , पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भांडार विभागाच्या वतीने मागे सुद्धा ठराविक ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी बेंच,बाके, टेबल खुर्च्या यांची निविदा प्रक्रियेत अशाच अटी शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या पण नंतर पुन्हा सदर निवेदेला विरोध झाला आणि त्याच्या अटी शर्ती मध्ये बदल करून पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. सध्या पण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या भांडार विभागाच्या वतीने मोबाईल कॉम्पॅक्टर रॅकच्या सिस्टीम साहित्याचा पुरवठा करून ती कार्यान्वित करण्याबाबत दिनांक १२ मार्च २०२५ ते २ एप्रिल २०२५ या काळात इ निविदा सूचना क्र.६३/२०२५-२६ ही ६ कोटी ६ लाख रुपयांची जी निविदा काढण्यात आली ती विशिष्ठ ठेकेदार याला फायदा मिळवा ह्या हेतूने तयार करण्यात येऊन यात मुद्दाम MNC ब्रँडचे अधिकृत उत्पादक यांचा समावेश करण्यात आला असावा जेणे करून स्थानिक उद्योजक उत्पादक कंपन्या यामध्ये सहभागी होऊ नये आणि ठराविक ठेकेदार याला लाभ मिळावा.
