खासदार श्रीरंग बारणे यांनी घेतली जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची भेट
पिंपरी, दि.21 (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहराच्या चारही बाजूंनी उद्योग, कारखाने आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असून पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. तसेच कारखान्यांमधील रसायनमिश्रित पाण्यामुळे इंद्रायणी, पवना नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याची आवश्यकता आहे. पिंपरी-चिंचवडला ‘वॉटर प्लस सिटी’ बनवण्यासाठी निधी देण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
खासदार बारणे यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची भेट घेत निधी देण्याची मागणी केली. खासदार बारणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहर पुण्याच्या ईशान्येस आणि मुंबईच्या आग्नेय बाजूस 160 किलोमीटर अंतरावर आहे. उत्तरेकडे चाकण औद्योगिक क्षेत्र म्हणजेच भारतातील ऑटोमोबाईल आणि सहायक उद्योग केंद्र आहे. ईशान्येकडे तळेगाव दाभाडे एमआयडीसी आणि दक्षिणेकडे हिंजवडी आयटी पार्क आहे. शहर लष्करी क्षेत्र आणि छावणीने वेढलेले आहे. ईशान्येला देहू कॅन्टोन्मेंट आहे आणि दक्षिणेला लष्करी क्षेत्राचे दोन मोठी क्षेत्रफळे आहेत. उद्योगांमुळे शहराच्या लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील 60 टक्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या वाढ रोजगाराच्या संधीच्या स्थलांतरामुळे झाली आहे. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या 30 लाखाच्या घरात गेली आहे.
शहराला पवना धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी महापालिकेने 333 एमएलडी क्षमतेचे 13 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने इकोसिस्टम स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या उपक्रमामुळे शहराच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध पाण्याच्या स्त्रोतांवरील मागणी आणि ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. जलप्रदूषण कमी करून जलस्रोतांचे संरक्षण होईल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुरवठा खर्चाच्या तुलनेत स्वस्त आहे. महापालिका कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगच्या सहकार्याने 45 एमएलडी क्षमतेचे एसटीपी उभारत आहे. सांडपाण्यावर तृतीय स्तरापर्यंत प्रक्रिया करण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे पुनर्वापर केलेले पाणी विविध उद्योगांना त्यांच्या वापरासाठी पुरवठा करता येईल. महापालिकेने 15 जानेवारी 2014 रोजी राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडे प्रदूषण कमी करणारे प्रकल्प राबविण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत सांडपाणी पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी निधी देऊन सहकार्य करण्याची विनंती खासदार बारणे यांनी केली आहे.
‘वॉटर प्लस सिटी’ म्हणजे काय?
नदी, नाल्यामध्ये काळे, रसायनमिश्रित पाणी जाऊ नये.
नदी स्वच्छ वाहिली पाहिजे. नदी, नाले स्वच्छ असलेल्या शहराला ‘वॉटर प्लस सिटी’ प्रमाणपत्र दिले जाते.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत इंद्रायणी नदीचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन करा
महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने 22 सप्टेंबर 2023 रोजी इंद्रायणी नदीच्या संवर्धनासाठीचा प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजने अंतर्गत इंद्रायणी नदीचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी. इंद्रायणी नदीचे पुनरुज्जीवन पुणे महानगर प्रदेशाच्या पर्यावरणीय शाश्वतता आणि कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. वेळेवर मंजुरी मिळाल्याने नदीचे पर्यावरणीय संतुलन पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे शक्य होईल. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणीही खासदार बारणे यांनी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत योग्य ते निर्देश देण्याची ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली.
