पिंपरी,दि.१२पीसीबी) – महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हरकती, सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर आता महापौरपदाच्या आरक्षण निश्चितीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, शहरातील लोकसंख्या, – महापौर आरक्षण लागू झाल्यापासूनचा आरक्षणाचा तपशील महापालिकेने राज्य – शासनाला पाठविला आहे. महापौरपदासाठी सर्व प्रवर्गासाठीचे आरक्षण झाले आहे. आता केवळ अनुसूचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महापालिकेवर मागील साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. आयुक्तच प्रशासक म्हणून कामकाज करत आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध होणार आहे. राज्य शासनाने महापौर आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आजपर्यंतच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाचा प्रवर्ग, आरक्षणाचा कालावधी सुरू झाल्याची आणि आरक्षण संपुष्टात आल्याची माहिती मागविली. तसेच २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची माहिती राज्य शासनाने मागविली होती. त्यानुसार पालिकेने २००१ पासूनचा आरक्षणाचा तपशील नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे.
महापौर आरक्षण लागू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच सन २००१ पासून ते २०२२ पर्यंतच्या आरक्षणाचा तपशील पाठविला आहे. त्यामध्ये आरक्षणाचा जात प्रवर्ग, आरक्षण सुरू झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, आजपर्यंतच्या महापौरांचे नाव आणि त्यांचा कालावधी तसेच २०११ची जनगणना, लोकसंख्येची माहिती, अनुसूचित जाती-जमातींची माहिती पाठविण्यात आली आहे. महापालिकेचे एकूण ३२ प्रभाग असून, नगरसेवकांची संख्या १२८ आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची १७ लाख २७ हजार ६९२ लोकसंख्या आहे.
महापौरपदाचे आजपर्यंतचे आरक्षण
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे (इतर मागास प्रवर्ग), मंगला कदम (महिला खुला प्रवर्ग), डॉ. वैशाली घोडेकर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), अपर्णा डोके (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), योगेश बहल (खुला प्रवर्ग), मोहिनी लांडे (महिला खुला प्रवर्ग), शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती), नितीन काळजे (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), राहुल जाधव (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), उषा ढोरे (महिला खुला प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे. आता केवळ अनुसूचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महापौरपदाच्या आरक्षण निश्चितीसाठीची माहिती शासनाने मागविली होती. त्यानुसार आजपर्यंतच्या महापौरपदाचा आरक्षण सुरू झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, लोकसंख्येची माहिती पाठविली आहे,असे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त यांनी सांगितले.
