मुंबई, दि. ६ :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) मधील नागरिकांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने मिळकत कराच्या सामान्य करात तब्बल 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार सकारात्मक लक्ष घालत पुढाकार घेतला होता. दीर्घ काळापासून प्रलंबित असणारा हा प्रश्न सुटल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातल्या सेंट्रल अम्युनेशन डेपोच्या संरक्षण दलाच्या भिंतीपासून दोन हजार यार्ड पर्यंत संरक्षित क्षेत्रात (रेड झोन) आहे. किवळे, तळवडे, चिखली, निगडी, भोसरी, दिघी या भागातील काही क्षेत्राचा या संरक्षित क्षेत्रात (रेड झोन) मध्ये समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रामध्ये (रेड झोनमध्ये) संरक्षण दलाच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव बांधकाम, विकास, आर्थिक व्यवहार यावर निर्बंध असतात. परिणामी या भागातील नागरिकांना महानगरपालिकेकडून मिळकत कर भरावा लागतो, मात्र त्यामानाने सुविधा, विकास किंवा पायाभूत सुविधेचा लाभ मिळत नाही. अनेक वर्षांपासून येथील नागरिकांकडून “कर आहे पण सुविधा नाहीत” अशी तक्रार सातत्याने करण्यात येत होती. या विषयाकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने लक्ष दिले. त्यांनी प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली, नागरिकांच्या तक्रारींचा अभ्यास केला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या प्रश्नावर त्वरित निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. श्री. पवार यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे आणि प्रशासनास दिलेल्या सूचनांमुळे महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) मिळकत धारकांना मिळकत कराच्या सामान्य करात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून लागू होणार आहे.
या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) मिळकतधारक नागरिकांमध्ये उत्साहाचे, समाधानाचे वातावरण आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक मंडळे, रहिवासी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांचे मन:पूर्वक आभार मानले आहेत.
