पिंपरी, दि . ५ ( पीसीबी )
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुधारित विकास योजना आराखडा (डीपी) प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, महापालिकेच्या उदानसीनता, दुर्लक्षामुळे तसेच, अतिक्रमणे झाल्याने मूळ आणि सुधारित डीपीतील असंख्य आरक्षणांच्या जागा ताब्यात न आल्याने विकासकामे झालेली नाहीत. परिणामी, डीपीतील अनेक आरक्षणे केवळ कागदावरच दिसत आहेत. ती आरक्षणे पुन्हा सुधारित डीपीत दर्शविण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढविली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेने सन 1978 ला शहराचा पहिला डीपी आराखडा तयार केला. तो सुमारे 60 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा होता. चार वर्षांनंतर म्हणजे सन 1982 ला सात गावे येऊन महापालिका अस्तित्वात आली. त्या सात गावांसाठी डीपी सन 1995 ला तयार करण्यात आला. त्यावेळेस एकूण 86 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ होते. त्यानंतर सन 1997 ला आणखी 18 गावे समाविष्ट झाली. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र डीपी तयार करण्यात आला. ताथवडेसाठी सन 2008 मध्ये स्वतंत्र डीपी तयार करण्यात आला. त्या डिपीला राज्य सरकारने सन 2008 आणि 2009 असा दोन भागांत अंतिम मान्यता दिली. त्यानंतर पीएमआरडीए, एमआयडीसीचा भाग सोडून महापालिकेने 173.24 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचे सुधारित डीपी आरखडा 14 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध केला. त्यामुळे मागील दोन आणि अंशत दोन डीपीचे काय झाले, किती आरक्षित जागा ताब्यात आल्या, याबाबत शहरात चर्चा सुरू झाली आहे.
खासगी जागा ताब्यात घेता न आल्याने अनेक ठिकाणी आरक्षणांचा विकास करता आलेला नाही. ती आरक्षणे पुन्हा सुधारित डीपीत दर्शविण्यात आली आहेत. अंदाजे केवळ 40 टक्के जागा महापालिकेस ताब्यात घेता आल्या आहेत. तब्बल 60 टक्के प्रकल्प केवळ कागदावर आहेत. ती प्रत्यक्षात साकार होऊ शकलेली नाहीत. सुरळीत वाहतुकीसाठी रस्त्यांचे जाळे महत्वाचे असल्याने महापालिकेने त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे सुमारे 65 टक्के जागा रस्त्यांसाठी घेता आली आहे. अद्याप 35 टक्के जागा न मिळाल्याने त्या भागात रस्ते होऊ शकलेले नाहीत. परिणामी, त्या भागांतील विकास खुंटला आहे.
नगर रचना, बांधकाम परवानगी, स्थापत्य व इतर विभागात समन्वयाचा अभाव-
सुधारित डीपीत पुनावळे कचरा डेपोचे आक्षरण रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित पर्यावरण व आरोग्य विभागाला त्या संदर्भात माहितीच नाही. त्यावरून बांधकाम परवानगी, नगर रचना, स्थापत्य व इतर विभागांत समन्वय नसल्याचे दिसत आहे. शहराचाी वाढती लोकसंख्या, सात गावांचा समावेश आदींमुळे लोकवस्ती वाढून, कचर्‍यांचे प्रमाणही लक्षणीय वाढणार आहे. त्यामुळे मोशी कचरा डेपोसह शहराला दुसर्‍या डेपोची निकड आहे. सुधारित आरखड्यात नवीन कचरा डेपोचे आरक्षण कोठेच दाखविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन कचरा विल्हेवाट लावण्याबाबत उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आवश्यकता नसतानाही काही प्रकल्पांचे आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. नगर रचना, बांधकाम परवानगी, स्थापत्य, विशेष प्राधिकरण नियोजन, उद्यान, आरोग्य, पर्यावरण व इतर विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
1167.786 हेक्टरपैकी 772.40 हेक्टर जागा ताब्यात नाही-
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 2025 च्या पूर्वीच्या डीपी आराखड्यात 1 हजार 155 प्रकारचे प्रकल्प तसेच, नागरी सेवा आणि सुविधांचे आरक्षणे टाकली होती. त्यासाठी एकूण 1 हजार 167 हेक्टर 786 आर जागा महापालिकेस हवी होती. मात्र, प्रशासनाची उदासीनता, विलंब, जागेवरील अतिक्रमण, भू माफीयाआणि इतर कारणांमुळे महापालिकेस केवळ 395 हेक्टर 39 आर जागा ताब्यात घेता आली आहे. उर्वरित 772 हेक्टर 40 आर जागेचा ताबा अद्याप घेता आलेला नाही. त्यामुळे असंख्य प्रकल्प व सेवा सुविधा विकसित होऊ शकलेल्या नाहीत. शाळा, स्टेडियम, क्रीडांगण, रूग्णालय, अग्निशमन केंद्र, रिंग रोड, रस्ते, बहुउद्देशीय हॉल, मध्यवर्ती ग्रंथालय, सिटी सेंटर, व्यापारी संकुल, कचरा डेपो, कचरा स्थानांतर केंद्र, सांडपाणी शुद्धिकरण केंद्र, स्मशानभूमी, उद्यान असे अनेक आरक्षणे करता आलेली नाहीत.
तीन महिन्यानंतरही कुदळवाडीतील जागा ताब्यात नाही-
महापालिकेने कुदळवाडीत फेबु्रवारी 2025 मध्ये सलग सात दिवस धडक कारवाई मोहिम राबवत एकूण 825 एकर जागा अतिक्रमणमुक्त करीत मोकळी केली. मात्र, त्या जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. जागेचा ताबा नसल्याने महापालिकेस रस्ते तसेच, इतर नागरी सेवा व सुविधांचे प्रकल्पांचे काम करता आलेले नाही. त्यामुळे कारवाईची इतकी घाई का झाली होती, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
लोकवस्ती वाढल्याने आरक्षणे विकसित करण्यात महापालिकेस अपयश-
पिंपरी-चिंचवडनगरपालिकेने 1978 ला शहराचा पहिला डीपी तयार केला. त्यानंतर सन 1995 आणि 2025 ला सुधारित डीपी प्रसिद्ध केला. जुने आरक्षणे महापालिकेला विकसित करता आली नाहीत. राजकीय दबावामुळे डीपीत परस्पर बदल करण्यात आले. आता शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे केली आहे. नागरी वस्ती वाढली असून, लाखो नवीन बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेस आरक्षणासाठी जागा ताब्यात मिळणे मुश्किल आहे. आतापर्यंत केवळ 30 ते 40 टक्के इतके आरक्षणे महापालिकेला विकसित करता आली आहेत, असे विजयकुमार पाटील यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांच्या जागांवर महापालिकेचा डोळा-
राजकीय नेते, बांधकाम व्यावसायिकांच्या इशाराने महापालिका अधिकारी डीपी तयार करतात. मूळ आणि सुधारित डीपीतील केवळ 60 ते 70 टक्के आरक्षणे त्यांना विकसित करता आलेली नाहीत. मोठ्या प्रमाणात एफएसआयचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यात मोठा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाला आहे. राजकीय नेते व बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागा वाचविण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या जागा व घरांवर आरक्षण टाकून त्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम सुरू आहे. या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी सांगितले.
रस्ते आरक्षण भूसंपादनास प्राधान्य-
शहरात प्राधान्याने रस्ते, उड्डाण पुल आदींसाठी खासगी जागा महापालिकेकडून ताब्यात घेण्यात येतात. रस्ते कामांसाठी तर, तब्बल 65 टक्के जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. नुकसान भरपाईसाठी अर्थसंकल्पात 125 कोटी रूपये रक्कमेची तरतूद केली जाते. तसेच, जागेच्या बदल्यात टीडीआर दिला जातो. डीपीतील सुमारे 40 टक्के जागा ताब्यात घेण्यात यश आले आहे, असे महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
