मुंबई, दि. ३ – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता टिकवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलले आहे. मतदार याद्यांमध्ये आढळणाऱ्या संभाव्य दुबार नावांबाबत तपासणी आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्व संबंधितांना राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
आयोगाच्या निर्देशानुसार, मतदार यादीत एका व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणी आढळल्यास त्यावर ‘**’ असे विशेष चिन्ह लावले जाईल. या चिन्हाचा अर्थ असा की, त्या मतदाराचे नाव एकाच व्यक्तीचे आहे की दोन भिन्न व्यक्तींचे, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर संबंधित अधिकारी नाव, पत्ता, लिंग आणि छायाचित्र तपासून खात्री करतील. जर ते एकच व्यक्ती असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्या मतदाराला केवळ एका ठिकाणी मतदानाची परवानगी दिली जाईल.
भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदार यादी हीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मूळ आधार म्हणून वापरली जाते. मात्र, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी ही यादी विभागवार आणि प्रभागनिहाय विभागली जाते. या प्रक्रियेदरम्यानच काही मतदारांची नावे वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळतात. याच समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही नवी कार्यवाही करण्यात येत आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, संभाव्य दुबार मतदारास चौकशीसाठी नोटीस पाठवली जाईल. संबंधित मतदाराने ठरावीक वेळेत प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. तो नेमका कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, हे नमूद करून विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. जर मतदाराने प्रतिसाद दिला नाही, तर मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर त्याची ओळख पटवूनच मतदानाची परवानगी दिली जाईल.
मतदाराकडून हे देखील लेखी स्वरूपात घेतले जाईल की, त्याने इतर कोणत्याही केंद्रावर मतदान केलेले नाही. अशी जबाबदारी घेऊनच त्याला मतदानाचा अधिकार वापरता येईल. त्यामुळे एकाच मतदाराने दोनदा मतदान होण्याची शक्यता पूर्णपणे रोखली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे निवडणुकांमधील पारदर्शकता अधिक वाढेल आणि मतदार यादीतील अचूकता सुनिश्चित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. लोकशाही प्रक्रियेत विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत आवश्यक असल्याचेही मत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मांडले आहे.
