नवी दिल्ली, दि. २४ (पीसीबी) : केंद्र सरकारकडून नोव्हेंबर २०१६मध्ये घोषित झालेली नोटबंदी (निश्चलनीकरण) आणि मंगळवारपासून रिझर्व्ह बँकेकडून दोन हजार रुपये मूल्याच्या नोटा परत घेण्याची सुरू करण्यात आलेली देशव्यापी मोहीम या दोन्ही गोष्टी सध्या चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. नोटबंदीपूर्वी ऑक्टोबर २०१४मध्ये तत्कालीन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी पाच हजार व १० हजार रुपये मूल्याच्या नोटा बाजारात आणल्या जाव्यात, अशी शिफारस तत्कालीन केंद्र सरकारला केली होती. ही माहिती रिझर्व्ह बँकेने त्यावेळी पब्लिक अकाउंट्स कमिटीला दिली होती.
रिझर्व्ह बँकेने २०१४मध्ये केंद्र सरकारला दोन प्रस्ताव दिले होते. त्यामध्ये पाच हजाराची तसेच १० हजाराची नोट बाजारात आणावी असे म्हटले होते. त्यावेळी चलनात असलेल्या एक हजार रुपये मूल्याच्या नोटेची सातत्याने होत असलेल्या महागाईमुळे बाजारात फारशी किंमत राहिली नव्हती. हे कारण देत पाच व १० हजार रुपये मूल्याच्या नोटा आणाव्यात असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे होते. १० हजाराची नोट १९३८पर्यंत चलनात होती. त्यानंतर ती १९४६मध्ये चलनातून बाद करण्यात आली. ही नोट पुन्हा १९५४मध्ये चलनात आणली गेली. त्यानंतर १९७८मध्ये ही नोट चलनातून कायमस्वरूपी बाद केली गेली.
केंद्र सरकारने १० हजारांच्या नोटेचा प्रस्ताव का फेटाळला?
केंद्र सरकारने मे २०१६मध्ये रिझर्व्ह बँकेला दोन हजार रुपये मूल्याच्या नोटा बाजारात आणण्यासाठी तत्त्वतः मंजुरी दिली. या नोटा छापण्यासाठी जून २०१६मध्ये टाकसाळींना सांगण्यात आले. पाच हजार आणि १० हजार रुपयांच्या नोटांचा प्रस्ताव का फेटाळला याविषयी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते, की सरकारने तत्काळ विद्यमान एक हजार व ५०० रुपयांच्या नोटा बदलायचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पाच हजार व १० हजाराच्या नोटा छापण्याएवढा कालावधी हातात नव्हता. म्हणून या दोन्ही नोटांचे प्रस्ताव फेटाळले गेले.
