अहमदाबाद,दि.०१(पीसीबी) – गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने मोठा डाव खेळला आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानहून आलेले आणि सध्या गुजरातमधील दोन जिल्ह्यात स्थायिक झालेले हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाईंना नागरिकता कायदा १९५५ अंतर्गंत भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वादग्रस्त ठरलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ (CAA) ऐवजी नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत नागरिकत्व देण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
सीएएमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात येणार आहेत. या कायद्यांतर्गत नियम सरकारने आतापर्यंत केले नसल्यामुळे, त्याअंतर्गत आतापर्यंत कोणालाही नागरिकत्व देण्यात आलेले नाही.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटिसीमध्ये, जे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ईसाई नागरिक गुजरातमधील आणंद आणि महेसाणा जिल्ह्यात स्थायिक झाले आहेत. त्यांना नागरिकत्व कायदा, १९५५मधील सेक्शन ६ आणि नागरिकता नियम २००९अंतर्गंत भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवागी देण्यात येणार आहे.
गुजरातमधील दोन जिल्ह्यात राहणारे लोकांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सांगितले आहे. नंतर, जिल्हास्तरीय कलेक्टरकडून या अर्जाची पडताळणी करण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कलेक्टर आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे जमा करणार आहेत.
