पिंपरी, दि. २४ (पीसीबी) : पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तसेच मावळ तालुक्यासाठी (जि.पुणे) वरदान ठरलेल्या मावळातील पवना धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे ५७ वर्षानंतरही अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही.ही बाब राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (ता.२३)स्पष्ट झाली.दरम्यान, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने हे पुनर्वसन आता आणखी रखडले आहे.
दरम्यान, न्यायालयीन आदेशाचा आदर राखून पवना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाची कार्यवाही करू,असे ठराविक सरकारी साच्यातील उत्तर मावळचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांच्या यासंदर्भातील लक्षवेधीवर राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिले. शेळकेंच्या आग्रहामुळे याबाबत न्यायालयाचा अडथळा येणार नाही हे पाहून दोन महिन्यात पुणे येथे बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी द्यावे लागले. पवनाच नाही, आंद्रा आणि मावळ तालुक्यातील इतर धरणांसाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याकडे लक्षवेधीव्दारे वेधले. त्यातही ५७ वर्षे उलटल्यानंतरही पवना धरणग्रस्तांचे ते न झाल्याने आणि पुणे जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांचे मात्र मावळात पुनर्वसन केले गेल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला.
त्यामुळे मावळातील धरणग्रस्तांचे किती दिवसांत पुनर्वसन करणार अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यावर मंत्री देसाई यांनी मूळात पवना धरणग्रस्तांना पुनर्वसन कायदा लागूच होत नसल्याचे सांगितले. तरीही मानवतेच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक धरणग्रस्ताला एक एकर जमिन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, त्याविरोधात काही धरणग्रस्तच न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यावर ‘जैसे थे’ चा आदेश दिल्याने हे पुनर्वसन रखडल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. तरीही न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, यासंदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
देसाई म्हणाले, पवना प्रकल्प १९६५ पूर्वीचा असून हा जलकुंभ असल्याने त्यास स्वत:चे लाभक्षेत्र नाही. त्यातील १२०३ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३४० प्रकल्पग्रस्तांना सन १९७४ दरम्यान मावळ व खेड तालुक्यात पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे.८६३ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करावयाचे शिल्लक आहे.त्यातील ५६७ प्रकल्पग्रस्तांनी तहसिल कार्यालय, मावळ येथे हरकती दाखल केल्या आहेत.
या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून प्रत्येकी १ एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता.परंतू प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक जमीन मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.त्यावर न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे पर्यायी जमिन वाटपाची कार्यवाही करता आलेली नाही,अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी सभागृहात दिली.
