पिंपरी, दि. ७ (पीसीबी) – पुणे शहरात रिक्षा मीटरची पहिल्या दीड किलोमीटर साठी 27 रुपये व नंतर प्रत्येक एक किलोमीटरसाठी 18 रुपये भाववाढ करण्याचे ठरवले होते. मात्र नंतर 25 रुपये आणि 17 रुपये अशी मीटरची भाडेवाढ झाली आहे. एक रुपयाने भाडेवाढ कमी केल्यामुळे रिक्षा चालक, मालकांमध्ये नाराजीचा सूर होता. तसेच रिक्षा चालक मालक इतर प्रश्नाबाबत देखील वारंवार तक्रारी करत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. नुकतेच या सर्व प्रश्नांबाबत परिवहन आयुक्तांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या मध्ये रिक्षा चालकांचे प्रश्न मांडले आहेत. ही बैठक सकारात्मक पार पडली आहे. या मधून रिक्षा चालकांचे प्रश्न मार्गी लागतील, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी केले.
परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासोबत पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील रिक्षा संघटनांची बैठक पार पडली. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजय शिंदे यांच्या प्रयत्नातून मुंबईत झालेल्या बैठकीत बाबा कांबळे यांनी विविध समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडले.
या बैठकीमध्ये पुणे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या मध्ये महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे पुणे शहराध्यक्ष शफीक पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद तांबे, पुणे उपाध्यक्ष अर्शद अन्सारी, कार्याध्यक्ष विकास केमसे, शाहरुख सय्यद, आदी या वेळी उपस्थित होते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये रिक्षा चालक, मालकांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत आहे. नुकतेच पुणे शहरांमध्ये मीटरची भाव वाढ झाली आहे. पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी 25 रुपये व नंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरसाठी 17 रुपये भाववाढ देण्यात आली आहे. आधी ठरवले एक आणि नंतर अंमलबजावणी दुसरीच केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे रिक्षा चालक नाराज झाले आहे. रिक्षा चालकांवर कर्जाचा डोंगर आहे, फायनान्स कंपनीचे हफ्ते द्यायचे आहेत असे असताना रिक्षा भाडेवाढ योग्य प्रमाणात न केल्यामुळे त्याचा नाहक त्रास रिक्षा चालक मालकांना होत आहे. रिक्षा चालकांच्या प्रश्नांवर शासन उदासीन असल्याचे दिसते. रखडलेले प्रश्न सुटावेत यासाठी आंदोलन, मोर्चे, पाठपुरावा केला जात होता. त्याची दखल परिवहन आयुक्तांनी घेतली. त्यानुसार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. या मध्ये बेकायदेशीर असणाऱ्या दुचाकी वाहतुकीला महाराष्ट्रात परवानगी नको अशी मागणी रिक्षा संघटनांनी केल्या. त्याला परवानगी नाही असे सांगण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे दुचाकी वाहतूक करणाऱ्यावर कारवाई वाढवण्यात येणार आहे. दुचाकी विरोधात आरटीओ विभागाच्या वतीने गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आल्याचे या बैठकीत सांगितले. मेट्रो सिटीसह महाराष्ट्र मध्ये सर्वच आरटीओ कार्यालयामध्ये मीटरचे दर ठरवण्याची पद्धत एकच असावी. ओला, उबेर कंपन्यांनी चालकांना पाच लाखाचा विमा दिला पाहिजे. मेट्रो बीआरटीवर धोरण ठरवताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून रिक्षाला गृहीत धरावे, अशी मागणी करण्यात आली.
रिक्षाला मुक्त परवाना बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. पुढील कार्यवाही करावी. परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगीची अट नसल्यामुळे केंद्रात हा कायदा केला. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना यापुढे परवाना परमिट आवश्यक नाही. रिक्षा चालक मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः या कल्याणकारी मंडळाबद्दल आग्रही आहेत. त्यांनी आरटीओ विभागाशी चर्चा करून हा प्रश्न निकाली निघेल, असे आश्वासन दिले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. पाटणकर समिती, हकीम समिती नंतर खटवा समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेवाढ देण्यात येते.
परंतु खटवा समितीमध्ये आपत्कालीन व्यवस्था, कोविडसारखी परिस्थिती व इतर बाबींचा उल्लेख नसल्यामुळे नव्याने समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनांनी केल्या. या मागण्यांसह रिक्षा चालकांच्या रखडलेल्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. अजून बहुतेक मुद्दे मार्गे लागतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली असे कांबळे यांनी सांगितले.
