-भाजपच्या हुकूमशाही विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर रस्त्यावर उतरणार
-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वरपे यांचा इशारा
पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) -मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या निलंबनाबाबत केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने (कॅट) तीनवेळा पत्रव्यवहार करून महाराष्ट्र सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही माहिती दिली नाही. परिणामी परमवीर सिंग यांचे निलंबर रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय कॅटने घेतला. यानिमित्ताने परमवीर सिंग यांच्या मागे कोणत्या अदृश्य राजकीय शक्तीचा हात होता, हे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते तथा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष रविकांत वरपे यांनी केला. दरम्यान, भाजपच्या या हुकूमशाही विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार असल्याचा इशाराही वरपे यांनी दिला आहे.
परमवीर सिंग यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेशच मुळात बेकायदेशीर आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात रचलेल्या कटाचे हे बक्षीस आहे. महाविकास आघाडी सरकार विरोधात तत्कालीन विरोधी पक्षाकडून परमवीर सिंग यांचा राजकीय वापर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. अनिल देशमुख यांना कारागृहात टाकून आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सिंग यांच्यावर आहे. एकप्रकारे त्यांनी याची सुपारी घेतली होती. सरकारने त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे या आरोपांना पुष्टी देणारा आहे. सिंग यांचा वापर करणारी व त्यांना साथ देणारी कुठली अज्ञात शक्ती होती, हे आता उघड झाले आहे, असेही वरपे यांनी सांगितले.
परमवीर सिंग विरोधात राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आठ ते दहा गुन्हे दाखल आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करीत परमवीर सिंग फरार झाले होते. त्यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्यासमोर कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. उलट ऐकीव माहितीवर आरोप केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यांच्या खोट्या आरोपांमुळे अनिल देशमुख यांना तब्बल सव्वा वर्ष तुरुंगात राहावे लागले. यावरून हे स्पष्ट होते की देशमुख यांना फसवण्यासाठीच त्यांचा वापर केला गेला.
ईडी सरकारची परमवीर सिंगांवर कृपादृष्टी : रविकांत वरपे महाराष्ट्रातील ईडी (एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस) सरकारच्या कृपादृष्टीमुळेच परमवीर सिंग यांचे निलंबन रद्द होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅटने मागितलेली माहिती दिली असती, तर परमवीर सिंग यांचे निलंबन रद्द झाले नसते.
