पिंपरी दि. १७ (पीसीबी)- पतसंस्थांमध्ये शेतकरी, छोटे उद्योजक, गृहिणी, फळ विक्रेते, खाद्य पदार्थ विक्रेते, बेकरी व्यवसाय ठेवी ठेवतात. त्यामुळे पतसंस्थेमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची मागणी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे मानवी हक्क, संरक्षण आणि जागृतीचे अध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
शहा यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भारतीय आर्थिक जडणघडणीत पतसंस्थांचे योगदान मोठे आहे. पतसंस्थांना ग्रामीण भागाचा विकासाचा कणा समजला जातो. पतसंस्था लवकरात लवकर कर्ज मंजूर करून देणारी प्रणाली म्हणून गणली गेली. महाराष्ट्रात सर्वात मोठे सहकारी चळवळीचे जाळे पसरले आहे. कौटुंबिक अडचणींना पतसंस्थाचा मोठा आधार असतो. बऱ्याच वेळा पतसंस्थाचा कारभार एक व्यक्ती केंद्रित असल्यामुळे पतसंस्था अडचणीत आल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. काही वेळेस संचालकांना अंधारात ठेवून संस्थापक /अध्यक्ष, व्यवस्थापकाला हाताशी धरून अनेक चुकीचे व्यवहार स्वार्थी वृत्तीने केले जातात. यामुळे ठेवीदारांचे नुकसान होऊन आर्थिक गणिते कोलंमडतात. त्यामुळे ज्याप्रमाणे बँकांच्या ग्राहकांचा पाच लाख रुपये रकमेचा विमा उतरला जातो. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने पतसंस्था व क्रेडिट सोसायटीच्या ठेवीदांचा ठेवीवर विमा उपलब्ध करून देण्याची अत्यंत गरज आ.
पतसंस्थांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक बरोबरच उच्चशिक्षित ही मुदत ठेवी व इतर ठेवी ठेवत असतात. यामध्ये मुख्यत्वे करून शेतकरी, छोटे उद्योजक, गृहिणी, फळ विक्रेते, खाद्य पदार्थ विक्रेते, बेकरी व्यवसाय इत्यादीचा समावेश असतो. त्याचबरोबर उच्चशिक्षित डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर यांच्या ठेवीही असतात. बँका प्रमाणे पतसंस्था ही आधिक सक्षमपणे ग्राहकांना सेवा देतात. पतसंस्था अडचणीत आल्यावर अनुउत्पादन मालमत्ता वाढते. अशावेळी पतसंस्था अडचणी येतात याचा त्रास ठेवीदारांना होतो. पतसंस्थाच्या ठेवी न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या ही केल्याचे उदाहरण आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक दैनंदिन व्यवहारावरही होताना दिसत आहे. म्हणून पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीला विमा संरक्षण मिळाल्यास पतसंस्था वरील नागरिकांचा विश्वास वाढेल व सहकारी चळवळ गतिमान होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास निश्चित मदत होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
