साडेतीन कोटींच्या वाढीव खर्चाला प्रशासकांची मान्यता
पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बोऱ्हाडेवाडीत राबविण्यात येत असलेल्या गृहप्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत आहे. गृहप्रकल्पात अतिरिक्त लोखंड वापरण्यात आले असून यासाठी 3 कोटी 42 लाख 62 हजार 757 रूपये वाढीव खर्च केल्याचा दावा महापालिकेने केला असून या वाढीव खर्चास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.
बोऱ्हाडेवाडी येथे आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांसाठी 1 हजार 288 घरे बांधण्याच्या प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी सन 2018 मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी 110 कोटी 13 लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. त्यानुसार, एस. जे. कॉन्ट्रॅक्‍टस या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा 24 कोटी 23 लाख जादा म्हणजेच 134 कोटी 36 लाख रूपये असा इतर ठेकेदारांपेक्षा तुलनेत कमी दर सादर केला. मात्र, हा दरही जास्त असल्याने त्यांना सुधारीत दर सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार, त्यांनी 123 कोटी 78 लाख रूपये सुधारीत दर सादर केला.
त्यानंतर जीप्सम प्लास्टरसाठी होणारा 11 कोटी 30 लाख रूपये खर्च वगळून 109 कोटी 88 लाख रूपये दर ठेकेदाराला कळविण्याबाबत आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यानुसार, ठेकेदार एस. जे. कॉन्ट्रॅक्‍टस यांनी 2 कोटी 30 लाख रूपये जादा म्हणजेच 112 कोटी 19 लाख रूपये असा निविदा स्विकृत दरापेक्षा 2.10 टक्के जादा दर सादर केला. ही सुधारीत किमतीची निविदा स्विकारण्यास मान्यता देण्यात आली. सुधारीत अंदाजपत्रकात इमारतींच्या अंतर्गत भिंतीच्या फिनीशिंगसाठी जीप्सम प्लास्टरचे प्रमाण घेताना ते वॉल केअर पुट्टीमध्ये धरण्यात आले नाही. त्यामुळे वॉल केअर पुट्टीसाठी आणखी 1 कोटी 98 लाख रूपये इतक्‍या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली.
या निविदेतील आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग यांनी प्रमाणित केलेल्या डिझाईनमध्ये लोखंड आणि कॉंक्रीटच्या प्रमाणात तफावत असल्याचे ठेकेदार एस. जे कॉन्ट्रॅक्‍टस यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, फरक रकमेची मागणी केली. प्रकल्प सल्लागार सोलस्पेस आर्कीटेक्‍ट यांनी 24 सप्टेंबर 2022 रोजी पत्र देत लोखंडाच्या प्रमाणात 410.13 एम.टी. वाढ होत असल्याचे महापालिककेला कळविले. स्थायी समिती सभेने 14 ऑगस्ट 2021 रोजी निविदा रकमेच्या 2.10 टक्के जादा दराने निविदा स्विकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयाचा आधार घेत प्रशासनानेही जादा दराचा स्विकृती दर आणि वाढीव लोखंडासाठीची भाववाढीचे कारण देऊन 3 कोटी 42 लाख रूपये वाढीव खर्च देण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे गृहप्रकल्पाचा खर्च 117 कोटी 60 लाखावर पोहोचला आहे.
