दिल्ली , दि. 22 पीसीबी – न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्यातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर, त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांच्या मूळ न्यायालयात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले. त्यांच्या बंगल्यात आग लागल्यानंतर ही रोकड जप्त करण्यात आली.
इंडिया टुडेला दिलेल्या माहितीनुसार, वर्मा शहरात नसताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना याबाबत माहिती दिली.
तथापि, आग विझवल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना बंगल्याच्या वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आली. या घटनेनंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांनी कॉलेजियमची बैठक बोलावली, जिथे न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला, जिथे ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत कार्यरत होते.
सूत्रांकडून असे दिसून येते की चौकशी सुरू करण्याबाबत आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. काही कॉलेजियम न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे की न्यायमूर्ती वर्मा यांची केवळ बदली केल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा खराब होऊ शकते आणि कायदेशीर व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होऊ शकतो.
त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना स्वेच्छेने राजीनामा देण्याचे आवाहन केले आहे. जर त्यांनी नकार दिला तर संसदेत महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करता येईल.
संविधानानुसार, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाविरुद्ध भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९९ मध्ये अंतर्गत प्रक्रिया स्थापित केली होती. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की मुख्य न्यायाधीशांनी प्रथम आरोपी न्यायाधीशाकडून स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. जर प्रतिसाद असमाधानकारक वाटला किंवा सविस्तर चौकशी आवश्यक असेल तर, मुख्य न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि दोन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेले अंतर्गत पॅनेल तयार करावे. तपासाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून, संबंधित न्यायाधीशाला राजीनामा देण्यास किंवा महाभियोगाला सामोरे जाण्यास सांगितले जाऊ शकते.
