दि १५ एप्रिल (पीसीबी )- सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांनी CJI DY चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की काही लोक दबाव निर्माण करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि सार्वजनिकरित्या त्यांचा अपमान करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत. हे लोक क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करत आहेत.
पत्र लिहिलेल्या 21 न्यायाधीशांपैकी 4 सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. तर उर्वरित 17 राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा अन्य न्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीशांना 14 एप्रिल रोजी पाठवलेल्या खुल्या पत्रात, न्यायाधीशांनी ते लिहिण्यास प्रवृत्त केलेल्या घटनांचे स्पष्टीकरण दिले नाही. परंतु, भ्रष्टाचारप्रकरणी काही विरोधी नेत्यांवर कारवाई करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या शब्दयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांनी लिहिले – आम्ही कायद्याचे रक्षक आहोत, आमच्या सचोटीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत
न्यायमूर्ती (निवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एमआर शाह यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी आरोप केला आहे की समीक्षक न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून न्यायिक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी फसव्या मार्गांचा अवलंब करत आहेत.
न्यायमूर्ती म्हणाले- “अशा कृतींमुळे केवळ आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अपमान होत नाही तर न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनाही थेट आव्हान निर्माण होते, ज्यांचे पालन करण्याची शपथ न्यायाधीशांनी घेतली होती.”
न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडण्याची भीती न्यायाधीशांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. त्यांनी लिहिले- चुकीच्या माहितीद्वारे न्यायव्यवस्थेविरुद्ध जनभावना भडकावण्याच्या रणनीतीबद्दल आम्ही विशेषतः चिंतित आहोत, जे केवळ अनैतिकच नाही तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही हानिकारक आहे. एखाद्याच्या मतांशी सुसंगत असलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयांची निवडकपणे प्रशंसा करण्याची आणि एखाद्याच्या मताशी सुसंगत नसलेल्यांवर कठोरपणे टीका करण्याची प्रथा न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि कायद्याच्या नियमांना कमी करते.
