नवी दिल्ली, दि. ५ (पीसीबी) : पैगंबर हजरत मोहम्मद यांच्याबदद्ल भाजपच्या निलंबित नेत्या नूपुर शर्मा यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारलं होतं. तुमच्यामुळे संपूर्ण देश पेटला असून उदयपूरमधील घटनाही तुमच्यामुळेच झाली, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. त्यावरून आता देशातील निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला खुलं पत्र लिहिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांनी नुपूर शर्मा प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीवर देशातील 15 निवृत्त न्यायाधीश, 77 निवृत्त अधिकारी आणि लष्करातील 25 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सरन्यायाधीशांना खुलं पत्र लिहिलं आहे. न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या टिप्पणीला या पत्रात दुर्भाग्यपूर्ण म्हटलं आहे. तसेच ही टिप्पणी न्यायिक लोकाचारानुसार नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकारच्या अपमानजनक भूमिकेला न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात कसलेही स्थान नाही.
नुपूर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका आणि न्यायाधीशांच्या टिप्पणीचा कसलाही संबंध नव्हता. उलट त्यांना न्यायव्यवसेपर्यंत पोहचवण्यापासून रोखण्यात आलं. हे भारताच्या संविधानाची प्रस्ताव आणि भावनेचे उल्लंघन आहे. शर्मा यांच्या प्रकरणाकडे असं वेगळं का पाहिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा भूमिकेची कोणीच प्रशंसा करू शकत नाही. ही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाची पवित्रता आणि सम्मानाला प्रभावित करते, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
एकूण 117 जणांची या पत्रावर सही असून त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. राठोड आणि प्रशांत अगरवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. एन. ढिंगरा आदींचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रविण दिक्षीत यांच्यासह अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
