दि.२७(पीसीबी) – निवडणूक आयोग आज सोमवारी (27 ऑक्टोबर) सायंकाळी सव्वाचार वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहे. या पत्रकार परिषदेत मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) संपूर्ण देशभरात करण्याचा निर्णय जाहीर केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात १० राज्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत, त्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश असू शकतो. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीचा देखील समावेश असू शकतो.दरम्यान, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समिती मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रम जाहीर झाला तर डिसेंबर-जानेवारीत होऊ घातलेल्या निवडणुका मार्च-एप्रिल पर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
तीन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगानं नवी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबत बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत बिहारमध्ये एसआयआर राबवताना आलेल्या अनुभवांवर विचार करण्यात आला आणि एसआयआर प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा विचार करण्यात आला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार बिहारमधील एसआयआर प्रक्रिया २४ जून ते ३० सप्टेंबर म्हणजे जवळपास चार महिने चालली. निवडणूक आयोग हा कालावधी कमी करण्याबाबत विचार करत आहे.
निवडणूक आयोगानं राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना जुन्या आणि नव्या मतदार याद्यांच्या तुलनात्मक विश्लेषणाला सुरुवात करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामुळं पडताळणी प्रक्रियेला उशीर होणार नाही. हा निर्णय बिहारमध्ये एसआयआर अंमलबजावणी करताना विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या तीव्र नाराजीनंतर घेण्यात आला. बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला होता. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला आधार कार्डला ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते.
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगानं एसआयआर प्रक्रिया राबवल्यानंतर ७ कोटी ४२ लाख मतदारांची यादी ३० सप्टेंबरला प्रकाशित केली होती. बिहारमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ६ नोव्हेंबर आणि ११ नोव्हेंबरला दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होईल. तर, निकाल १४ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होईल. नवी दिल्लीत शेवटची एसआयआर २००८ मध्ये झाली होती. उत्तराखंडमध्ये एसआयआर २००६ मध्ये झाली होती. इतर राज्यांमध्ये २००२ ते २००४ मध्ये एसआयआर पार पडली होती.दरम्यान, एसआयआरचा प्राथमिक उद्देश बेकायदेशीर विदेशी स्थलांतरितांची नावं मतदार यादीतून वगळण्याचा उद्देश आहे. मतदाराच्या जन्म ठिकाणाच्या पडताळणी करत बेकायदेशीर विदेशी स्थलांतरितांची नाव काढली जाणार आहेत.
