नवी दिल्ली, दि. १५ (पीसीबी) : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात उत्तर सादर केलं आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ताशेर ओढण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह आणि नावाबद्दल निकाल देताना दुजाभाव केल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेले. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात दहा पानी उत्तर सादर केलंय.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चिन्ह देण्याचा निर्णय हा कायद्यानुसार योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर केलेले आरोप हे चुकीचे आहेत. आम्ही हा निर्णय संविधानाला अनुसरून घेतला आहे. आम्ही हा निर्णय नियमांनुसारच घेतला आहे, असं निवडणूक आयोगाने आपल्या दहा पानी उत्तरात म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीशांची राज्यपालांच्या कृतीवर नाराजी
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणीवेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या सुनावणीवेळी राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावेळी बहुमत चाचणी घेण्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणं ही त्यावेळची परिस्थिती होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांनी बहुमताची चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
दुसरीकडे कोर्टाच्या अंतरिम आदेशामुळे आमच्यावर अन्याय झाला, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. आमदारांच्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकारने 26 तारखेलाच हमी दिली होती. मग राज्यपालांनी 28 तारखेला सुरक्षेसंबंधित का पत्र लिहिलं? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. 26 तारखेला एकनाथ शिंदे हेच गटनेते राहतील असं पत्र राज्यपालांना दिलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी 27 जूनला झाली, मग त्यांनी 26 तारखेला पत्र का दिलं? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.
“राज्यपालांचा संवाद हा गटनेत्यांशी असायला हवा. प्रतोद कोण याच्याशी राज्यपालांचं काही देणंघेणं नाही”, अशी टिप्पणी कपिल सिब्बल यांनी केली. “राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवं होतं. अपात्रतेच्या नोटीसवर सात दिवसांची मुदत मागतात. मात्र नऊ महिने झाले तरी त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी आज केला.
“राज्यपालांनी 34 आमदारांना तेव्हाच निवडणूक आयोगात पाठवायला हवं होतं. खरी शिवसेना कोण यावर राज्यपालांनी सांगणं गरजेचं होतं”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यावर कोर्टाने आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत मग सरकार कसं चाललं असतं? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी 34 जण आयोगाकडे गेले असते तर आपोआप अपात्र झाले असते, असं कपिल सिब्बल म्हणाले. या प्रकरणी कोर्टाची आजची सुनावणी संपलेली आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी होईल. कपिल सिब्बल उद्या आपली राहिलेला युक्तिवाद कोर्टात मांडणार आहेत.
