पिंपरी, दि. ७ ऑगस्ट (पीसीबी) – चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेले २९ बेकायदा बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती नरसिंह आणि पंकज मिथल यांनी येथील रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळून लावत नदीचे क्षेत्र मूळ स्थितीत आणण्यासाठी पाच कोटीचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम राहिला असून, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत.
चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. हे प्लॉटिंग मे. जरे वर्ल्ड आणि इतरांनी केले होते. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदी पात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात ही बांधकामे करण्यात येत होती. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय आर्थिक फसवणूकही केली आहे. त्यामुळे हरित लवादाने बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या येथील रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी पाच कोटीचा दंडही ठोठावला आहे.
प्रवर्तकांसह शासनाविरुद्धही दावा मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड आणि इतर प्रकल्प प्रवर्तकांनी निषिद्ध क्षेत्रात परवानगी न घेता बांधकाम केले. त्यामुळे २०२० मध्ये ॲड. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), सचिव (नगरविकास विभाग), राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण विरुद्ध हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, मेसर्स रिव्हर रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स, मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड, मेसर्स व्ही स्क्वेअर आणि राहुल तुकाराम सस्ते, दिलीप मोतीलाल चोरडिया आणि इतर भूखंडधारकांवर दावा ठोकला होता.
हरित लवादाच्या समितीकडून चौकशी
बेकायदा बांधकामाविरोधात तक्रार दाखल झाली होती. नदीच्या निळ्ळ्या पूररेषेतील भूखंड विकले गेले. त्यावर बेकायदा बांधकामे झाली होती. हे बांधकाम भूखंड मालकांनी केले होते. याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने घटनास्थळाला भेट देण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन केली होती.
समितीने पाहणी करून पूररेषांचे सीमांकन केले. निषिद्ध आणि प्रतिबंधात्मक क्षेत्रात परवानगी नसताना, नदीत भराव टाकून बांधकामे केली होती. त्यावर प्रतिबंधित क्षेत्रातील बांधकामे हटविण्यात यावीत, तेथील राडारोडा, गाळ त्वरित हटवावा, बिल्डर आणि प्लॉट विक्रेत्यांनी हे क्षेत्र मूळ स्थितीत आणण्याचे निर्देश दिले होते.
