शहरातील दोन लाख अवैध बांधकामांची शास्ती (दंड) पूर्णतः माफ, अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी नव्याने योजना, शहरातील सुमारे पाच हजार हाऊसिंग सोसायट्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी पंधरा दिवसांत पुणे शहरात बैठक आणि प्राधिकऱणासाठी सुरवातीला म्हणजे सन १९७२ पासून ज्या मूळ शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या त्यांना एकरी साडेबारा टक्के म्हणजेत पाच गुंठे परतावा देण्याचा निर्णय हे पिंपरी चिंचवडकरांसाठी नागपूर अधिवेशनाचे फलित आहे. सहसा हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते आणि प्रामुख्याने ते विदर्भातील प्रश्नांवरच चालते. आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन का होईना, शिंदे-फडणवीस सरकारने शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय केलेत हे तसे कौतुकास्पद आहे. शहरातील तीन आमदारांपैकी भाजपचे भोसरीकर आमदार महेश लांडगे यांना आणि काही अंशी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनाही त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरी विधानसभेचे आमदार अण्णा बनसोडे अधिवेशनात कुठे दिसले नाहीत. अर्थातच त्यामुळे या निर्णयांचे श्रेय भाजपला आणि मुख्यतः महेश लांडगे यांना जाते. होय, जोवर शासनाचा आदेश येत नाही आणि प्रत्यक्षात निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही तोवर खरे नाही. कारण निवडणुकांसाठी म्हणून यापूर्वी फडणवीस सरकारनेच अवैध बांधकामे नियमीत कऱण्याचा निर्णय घेतला होता, पण तो फसवा ठरला म्हणून लोक नाराज आहेत.
शास्ती माफी आणि अवैध बांधकामे नियमितीकरण –
शहराचे राजकारण गेली १०-१२ वर्षे एकाच प्रश्नाभोवती फिरते आहे. दोन लाख अवैध बांधकामे आणि २००८ पासून त्याला लागू केलेली दुप्पट शास्ती. जवळपास सहा-सात लाख मतदारांचा हा प्रश्न आणि ही गठ्ठा मतेच सत्ता ठरवतात. २०१२ मध्ये हा प्रश्न चिघळला होता पण मतदारांनी अजित पवार यांच्यावर विश्वास ठेऊन राष्ट्रवादीला मतदान केले. पाच वर्षांत ना शास्तीचा प्रश्न सुटला, ना अवैध बांधकामांचा. त्यामुळे एक प्रयोग म्हणून लोकांनी मोदी-फडणवीस यांच्या भाजपवर विश्वास टाकला. तिथे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना अवैध बांधकामे नितमितीकरणाची योजना आणली. एक हजार चौरस फुटाच्या अवैध बांधकामाला तीन-चार लाख रुपये दंड भरून नियमितीकरण कोणाला परवडत नसल्याने लोकांनी ढुंकून पाहिले नाही आणि एकही बांधकाम नियमित झाले नाही. अडिच वर्षे ठाकरे यांचे सरकार होते, पण त्यांना या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळालाच नाही आणि उपमुख्यमंत्री असूनही अजित पवार यांनी दुर्लक्ष केले. आता तोच कळीचा मुद्दा लक्षात आल्याने महापालिका जिंकायची तर शास्तीमाफी केली पाहिजे म्हणून विधीमंडळात फडणवीस यांनी घोषणा केली. लोकांना त्याबाबत अद्याप शाश्वती वाटत नाही, कारण मागचा अनुभव गाठिशी आहे. लबाडाघरचे आवतान जेवल्याशिवाय खरे नाही, असे म्हणतात. त्यामुळे जोवर शासन निर्णयाचा आदेश येत नाही आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही तोवर काहीच खरे नाही. या प्रश्नात फडणवीस यांनी एक मेख मारली आणि न्यायालयाच्या अधीन राहून हा निर्णय होईल असे म्हटले. तिथेच खरी गोम आहे, कारण शास्तीकरापोटी ६०० कोटी रुपये थकलेत ते जोवर पूर्णतः माफ होत नाही तोवर ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
दुसरा मुद्दा अवैध बांधकामांचे नियमितीकरणाचा. न्यायालयात हा प्रश्न गेला त्यावेळी ६४ हजार अवैध बांधकामे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र होते. नंतर एका अंदाजानुसार महापालिका, प्राधिकरण आणि एमआयडीसी अशा तीनही नियोजनकर्त्यां संस्थांच्या हद्दीतील मिळून दोन लाख बांधकामे अवैध असल्याचे सांगण्यात आले. दहा वर्षांत आता तीच संख्या किमान अडिच-तीन लाखावर गेली असेल. त्यामुळेच आजच्या घडिला राजकीयदृष्ट्या हा प्रश्न किती महत्वाचा आहे ते लक्षात घ्या. भाजपला ते समजले म्हणूनच फडणवीस यांनी त्यावर आश्वासन दिले. दिल्ली, नोयडा, अहमदाबाद, उल्हासनगर अशा शहरांतून अवैध बांधकामे नियमीत केली गेलीत. आता त्या प्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रश्न सोडविण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकार हा प्रश्न निकाली लावणार असे म्हणते आहे. जी व्यक्ती अधिकृत परवानगी घेऊन घर बांधते त्याच्यावर हा अन्याय असल्याने जर का कोणी न्यायालयात गेले तर या निर्णयाला १०१ टक्का स्थगिती मिळणार. म्हणूनच फडणवीस पुन्हा पुन्हा म्हणाले की न्यायालयाच्या अधीन राहून निर्णय घेऊ. याचाच दुसरा अर्थ अवैध बांधकामे नियममितीकरण हा फक्त निवडणूक जुमला आहे. फडणवीस यांनी खरोखर हा प्रश्न कायमचा सोडवला तर पुढची दहा वर्षा शहरावर भाजप राज्य करेल आणि फसवले तर लोक पुन्हा आपले अजितदादा बरे म्हणतील. आता फक्त महिनाभरात शासनाचा काय आदेश येतो ते पाहू.
सोसायट्यांच्या समस्यांवर बैठक –
शहरातील सुमारे पाच हजार हाऊसिंग सोसायट्यांचे तीन लाखावर सदस्य म्हणजे दुसरा पाच-सहा लाख मतांचा गठ्ठा. हा मतदार बहुतांशी भाजपचा समजला जातो. या सुजान मंडळींचे प्रश्न तितकेच महत्वाचे असल्याने त्यांच्या समस्या सुटल्या तर तो मतदारसुध्दा भाजपला मते देणार यात तिळमात्र शंका नाही. कोटी कोटींचे फ्लॅट खरेदी केले, पण साधे पुरेसे पाणी मिळत नाही. अनेक वर्षे टॅंकरचे पाणी खरेदी करायला लागते. दरवर्षी फक्त टँकरच्या पाण्यासाठी किमान १०-२० लाख रुपयांचा भूर्दंड सोसायटीला पडतो ही या मंडळींचा सर्वात मोठी समस्या. घसा कोरडा होईपर्यंत निवेदने, मोर्चा, आंदोलने करुनही कोणी दखल घेत नसल्याने केवळ या प्रश्नासाठी हाऊसिंग फेडरेशनाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. आगामी निवडणुकित सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवायची भाषा झाली. याच लोकांचा दुसरा महत्वाचा प्रश्न ओला कचरा व्यवस्थापनाचा. रोज १०० किलो किंवा ७० सदनिकांच्या पुढे ज्या सोसायट्या आहेत त्यांचा कचरा त्यांनीच जिरवायचा महापालिका तो उचलणार नाही, असे महापालिकेने निक्षून सांगितले. बिल्डरने कुठेही कचरा प्रक्रीया प्रकल्पाची तरतूद केलेली नाही म्हणून त्यासाठी जागा नाही आणि आता महापालिका म्हणते आम्ही ओला कचरा उचलणार नाही. कोंडी झाल्याने या मुद्यावरसुध्दा सोसायटीधारक त्रस्त आहेत. त्याशिवाय अनेक सोसायट्यांतून बिल्डरने कनव्हेन्स डिड करून दिलेले नाहीत किंवा देतच नाहीत. सेवा सुविधांच्या आणि पार्कींगच्या जागा परस्पर विकल्यात. दहा मजल्यांची परवानगी असताना बारा मजले बांधले असे अनेक प्रश्न आहेत. आता या सर्व प्रश्नांवर राज्य सरकार येत्या पंधरा दिवसांत पुणे शहरात हाऊसिंग फेडरेशन बरोबर एक बैठक घेणार आहे. प्रश्न किती सुटणार माहित नाही, पण प्रयत्न होत असल्याने हा मतदार सुखावला आणि त्याचेही श्रेय भाजपला मिळणार.
प्राधिकऱणाचे पाच गुंठे परतावा –
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे दीड वर्षापूर्वीच पुणे महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकऱणात विलिनीकरण करण्यात आले. त्यानंतरही प्राधिकरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा एकरी पाच गुंठे परतावा देण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यापूर्वी १९८६ नंतर ज्यांनी जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांना एकरी पाच गुंठे परतावा मिळाला, मात्र १९७२ ते १९८६ दरम्यान ज्या मूळ शेतकऱ्यांनी जमीन दिली त्यांना काहिच मिळाले नाही. आता शिंदे – फडणवीस सरकारने हा मोबदला येत्या पंधरा दिवसांत द्यायचे आश्वासन दिले आहे. आकुर्डी, निगडी, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी या भागातील मूळच्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मुळात बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आपले हक्क काही बिल्डर बनलेल्या नेते मंडळींना विकलेले आहेत. त्यामुळे हा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना कमी आणि पुढारी बिल्डरला अधिक होणार आहे. इथेही मतांचे गणित आहे. गावकी-भावकीचे वर्चस्व आजही शहरावर कायम आहे. ७५ टक्के नगरसेवक हे गाववालेच असतात, जो राष्ट्रवादचा मोठा आधार आहे. आमदार जगताप आणि लांडगे हे गावकीतले पुढारी राष्ट्रवादीतून फुटले म्हणून भाजपची सत्ता आली. आता साडेबारा टक्के परतावा निमित्ताने पुन्हा गावकी-भावकीचा तमाम मतदार खेचून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीला हा आदाऱ टिकवणे आता कठिण आहे. लांडे, लांडगे, जगताप यांच्या पाठोपाठ आता काळभोर, चिंचवडे, कुटे, काटे सुध्दा भाजपचे गोडवे गाणार आहेत.
जागृक लोकप्रतिनिधीच हे करु शकतात –
राज्य विधीमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. मुंबईत दोन आणि नागपुरात एक. विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करायचा असेल तर लोकप्रतिनिधी तितके जागृक असावे लागतात. पिंपरी चिंचवड शहरातील तीन आमदारांच्या कामाचा तुलनात्मक विचार केला असता गेल्या साडेतीन वर्षांत भाजपचे आमदार महेश लांडगे हे सरस ठरतात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधीत खात्याच्या मंत्रीमहोदयांकडे पाठपुरावा करत अक्षरशः तगादा लावून ते प्रश्न मार्गी लावतात. विधीमंडळात चर्चा घडवून आणायची तर सुरवातीच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सबंधीत विषय चर्चेत आला तर उत्तर मिळते. त्यासाठीसुध्दा विधीमंडळ सचिवांपासून, विधानसभा अध्यक्षांपर्यंत सतत मागणी लावून धरावी लागते. साधारणतः ६०-७० प्रश्न असतात, पण फक्त चार-पाच प्रश्नांवर चर्चा होते. अधिवेशनातील दैनंदिन कामकाजात ४ किंवा ५ लक्षवेधींवर चर्चा होते आणि मंत्रीमहोदय उत्तर देतात. २८८ पैकी जे आमदार सजग असतात ते आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्नांवर लक्षवधी सभागृहात यावी म्हणून खूप प्रयत्न करतात आणि उत्तर मिळवतात. अल्प चर्चा, दिर्घ चर्चा अशा विविध आयुधांमधूनही प्रश्न उपस्थित करता येतात. किमान प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधीतून शहराचे तीन प्रश्न मार्गी लागले याचे समाधान असते. खरे तर, आपले आमदार विधामंडळात किती कार्यक्षम आहेत की निव्वळ तोंडात गुळणी धरून बसतात याचा लेखाजोखा त्या त्या भागातील जनतेने घेतला पाहिजे. पिंपरी चिंचवड शहराच्या बाबतील तीन आमदारांचे विधीमंडळातील कामाचे मूल्यमापन केले तर राष्ट्रवादीचे अण्णा बनसोडे यांचे प्रतिबिंब कुठेच दिसत नाही आणि भाजप आमदार महेश लांडगे उठून दिसतात. तिसरे आमदार जगताप यांनी यापूर्वी अनेक प्रश्न अधिवेशनाच्या माध्यमातून मार्गी लावले. प्रकृती ठिक नसल्याने गेली चार महिने आमदार जगताप रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात असल्याने नागपूर अधिवेशनात ते अनुपस्थित होते. संसदेत शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि विधीमंडळात भाजपचे महेश लांडगे चमकतात, हे किमान शहराच्या दृष्टीने चागंले आहे.
