नदी सुधार प्रकल्प राबवताना जलसंपदा विभागाच्या सूचनांचा प्राधान्याने विचार करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
16

पिंपरी,दि.२९(पीसीबी)- पुणे महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका नदी सुधार प्रकल्प समन्वयाने राबवत आहेत. हा प्रकल्प राबवत असताना मुळा व मुठा नदीवरील पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्या, नदी स्वच्छता, जलप्रवाहातील अडथळे दूर करण्यासह पूरस्थिती नियंत्रणाच्या दृष्टिने उपाययोजना राबवाव्यात, सर्व विभागांनी यापूर्वीसारखेच समन्वय ठेवून काम करावेत असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील मुळा, मुठा, पवना आणि इंद्रायणी नदीवर राबवण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पांबाबत आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), जलसंपदा विभाग, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) अशा नदी सुधार प्रकल्पासंबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांची संयुक्त बैठक आज पिंपरी चिंचवड महापालिका मुख्य इमारतीतील कै. मधुकर पवळे सभागृह येथे पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला राज्याच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्यासह पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम,पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला,पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता मकरंद निकम, सहआयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे, वन विभागाचे प्रादेशिक उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुनाले, डॉ. हेमंत धुमाळ, कार्यकारी अभियंता दि. म. डूबल, सीएमईचे कर्नल प्रभात सिंग, जलविज्ञान तज्ज्ञ अविनाश सर्वे, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राचे संचालक श्री शैलम, शास्त्रज्ञ अनिलकुमार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मुळा नदीवर राबवण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पाच्या आराखड्याचे सादरीकरण बैठकीमध्ये करण्यात आले. हा आराखडा राबवताना जलसंपदा विभागाच्या सूचनांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ते म्हणाले, बदलते वातावरण, नद्यांना येणारा पूर, नदीपात्राची रुंदी, घाटमाथ्यावर आणि शहर परिसरात पडणाऱ्या पावसाची आकडेवारी, अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन भविष्यातील परिस्थितीच्या दृष्टीने प्रकल्पाची आखणी करावी. जैवविविधता, पर्यावरण समतोल आणि वाढते नागरीकरण याची सांगड घालून सर्वसमावेशक नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यासाठी दोन्ही महापालिका समन्वयाने काम करीत आहेत. त्यांनी समन्वय प्रकल्प पुर्णत्वास जाईपर्यंत कायम ठेवावा, असेही ते म्हणाले. नागरिकांना पावसाळ्यात कोणताही त्रास होणार नाही तसेच कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
…..
लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांवर चर्चा

पिंपरी चिंचवड शहरातील लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत देखील बैठक आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पार पडली. या बैठकीला राज्याच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्यासह पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, सहआयुक्त हिंमत खराडे, महावितरण मुख्य अभियंता सुनील काकडे, पुणे महापारेषण परिमंडल मुख्य अभियंता अनिल कोलप, एमआयडीसी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, मुख्य अभियंता कैलास भांडेकर, प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, अर्चना पठारे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ पुणे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपप्रादेशिक अधिकारी मंचक जाधव, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर योगेश बंड यांच्यासह पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, सहआयुक्त, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


बैठकीमध्ये कुदळवाडी, चिखली परिसरातील लघुउद्योजकांची आहे तीच जागा विकसित करून औद्योगिक पार्क बनविणे, उद्योजकांना देण्यात आलेल्या सर्व एलबीटी नोटिसा रद्द करणे, टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, सीईटी प्लांट व घातक कचरा विल्हेवाट लावणे, औद्योगिक परिसरात रस्ते व भुयारी गटार योजना राबवणे, सहा नवीन सबस्टेशन उभारणीसाठी एमआयडीसीमध्ये महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देणे, वाढत्या अनधिकृत झोपडपट्टी व वाढती अनधिकृत भंगार दुकाने बंद करणे, नाला अतिक्रमण हटवणे, सेवा शुल्कवाढ रद्द करणे, लघुउद्योजकांच्या संघटनेसाठी वृक्षलागवड व संवर्धनासाठी भोसरी, चिंचवड, पिंपरी येथे भूखंड उपलब्ध करून देणे अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.