नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – राज्यातील सत्तासंघर्षावरुन सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेली कायदेशीर लढाई अद्याप कायम आहे. बुधवारी सुनावणी झाल्यानंतर आज पुन्हा एकदा सुनावणी होत आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आज सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हाबाबात निवडणूक आयोगाने तूर्तास कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रातून नेमके मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना संक्षिप्त लेखी निवेदन देण्यास सांगितले. हे निवेदन सादर झाल्यावर गुरुवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होत आहे.
आम्ही एक संविधानात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी न्यायालयात सांगितले. दहावी सूची आम्हाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. निकाल येईपर्यंत आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही, हे आम्ही ठरविणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
