पिंपरी, दि. २ ( पीसीबी ) – ‘देशात संविधान सर्वोच्च असून संविधानाच्या अधीन राहून संसदेने संमत केलेले कायदे ज्याप्रमाणे सर्व धर्म, जाती, पंथ यांना बंधनकारक असतात, त्याचप्रमाणे ते वक्फ बोर्डाला लागू असतील!’ असे प्रतिपादन राज्यसभा खासदार प्रा. डाॅ. मेधा कुलकर्णी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, पेठ क्रमांक २५, निगडी प्राधिकरण येथे गुरुवार, दिनांक ०१ मे २०२५ रोजी केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ आयोजित चार दिवसीय छत्रपती शिवाजीमहाराज व्याख्यानमालेत ‘वक्फ कायदा समजून घेताना…’ या विषयावर प्रथम पुष्प गुंफताना डाॅ. मेधा कुलकर्णी बोलत होत्या. ॲड. संग्राम कोल्हटकर, जनसेवा बँकेचे संचालक राजन वडके, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाचे अध्यक्ष के. विश्वनाथन नायर, कार्याध्यक्ष रमेश बनगोंडे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.
छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन आणि ‘जयोस्तुते…’ या गीताने व्याख्यानमालेचा प्रारंभ करण्यात आला. रमेश बनगोंडे यांनी प्रास्ताविकातून, ‘राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रनिष्ठा आणि राष्ट्रसेवा हे ब्रीद घेऊन स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ कार्यरत असून ४१ वर्षांपासून व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून मूल्य रुजविण्याचे कार्य करण्यात येत आहे. बदलत्या काळातही आपली भूमिका ठाम ठेवण्यासाठी व्याख्यानमालेत त्या अनुरूप विषयांची निवड करण्यात आली आहे.’ अशी माहिती दिली.
डाॅ. मेधा कुलकर्णी पुढे म्हणाल्या की, ‘१९५४ मध्ये वक्फ कायदा अस्तित्वात आला. स्थावर आणि जंगम स्वरूपातील मालमत्ता स्वेच्छेने कायमस्वरूपी दान देणे असा वक्फचा अर्थ आहे. १९९५ आणि २०१३ मध्ये या कायद्यात केलेल्या सुधारणांचा उद्देश तुष्टीकरणाचा होता. वास्तविक काफिर अर्थात हिंदूंची मालमत्ता वक्फला लागू होत नाही; पण बिनदिक्कत ती ताब्यात घेण्याचे अधिकार या कायद्यातील बदलानुसार वक्फ बोर्डाला देण्यात आले होते. याबाबत ट्रिब्युनलने दिलेले निर्णय अंतिम ठरवून त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नव्हती. वक्फच्या माध्यमातून ‘शरिया’ ही न्यायिक व्यवस्था राबविण्यात येत होती. तसेच शिया आणि सुन्नी या जमातीतील धनदांडग्यांना वक्फ मालमत्तांचा लाभ मिळत होता; तर मुस्लीम समाजातील बोहरी, अगाखाणी या अल्पसंख्याक तसेच महिला आणि सर्वसामान्य गोरगरीब यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. वक्फ मालमत्तेतून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाचा विनियोग सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यासाठी केला जात नव्हता. अशा मनमानी कायद्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात प्रचंड मालमत्ता जमा झाली. उत्तरप्रदेश, कर्नाटक यासारख्या राज्यांत तर काही गावेदेखील संपूर्ण वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केरळमधील अनेक चर्च, तामिळनाडूतील पंधराशे वर्षे जुने मंदिर, मुंबईतील मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान, सुरत येथील महापालिकेची इमारत, काही महत्त्वाची विमानतळे आणि इतकेच नाहीतर संसदभवनावरही वक्फ बोर्डाने मालकीचा दावा केला. साहजिकच ८.७३ लाख मालमत्तांसह सुमारे ३७.३९ लाख एकर जागेवर वक्फ मालकीचा दावा केला जात आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर ०८ ऑगस्ट २०२४ रोजी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. यादरम्यान सुमारे ९७ लाख वक्फ पीडितांचे आवेदन प्राप्त झाले होते. सुमारे ३८ बैठकांनंतर २९ जानेवारी २०२५ रोजी अहवाल मंजूर झाला; आणि लोकसभेत तसेच राज्यसभेत ०३ एप्रिल २०२५ रोजी वक्फ सुधारणा कायदा २८८ मतांनी संमत करण्यात आला. सुधारित कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तांची नोंद सहा महिन्यांच्या आत करणे अनिवार्य आहे. मुस्लीम महिला, अल्पसंख्याक आणि गरिबांना याचा लाभ होईल, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वक्फ बोर्डाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. वक्फ बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम व्यक्ती नेमल्या जातील, धर्मांतरित मुस्लीम व्यक्तीची मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे वक्फ बोर्डदेखील संविधानातील कायद्याला बांधील राहील!’ चित्रफितीच्या साहाय्याने मेधा कुलकर्णी यांनी विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.
वनिता राईलकर आणि प्राजक्ता निफाडकर यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला. वैदेही पटवर्धन यांनी संयोजनात सहकार्य केले. अपर्णा देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि आभार मानले.
