– प्रलंबित मागण्यांसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर गुरुवारी देशव्यापी धरणे आंदोलन..
– राज्यभरातून अडीच हजार दुकानदार आंदोलनात सहभागी होणार; विजय गुप्ता यांची माहिती…
नवी दिल्ली, दि. १५ (पीसीबी) :- देशभरातील परवानाधारक रास्त भाव धान्य दुकानदारांवर शासनाकडून सातत्याने अन्याय होत आहे. या अन्यायविरुध्द तसेच १० कलमी प्रलंबित मागण्यांसाठी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन या दिल्लीस्थित संघटनेच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर १६ मार्चला एक दिवसीय देशव्यापी लाक्षणिक धरणे आंदोलन होणार आहेत.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली येथे संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज मंगळवारी संपन्न झाली. या बैठकीस ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. सी. कटारिया, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक, ऑल महाराष्ट्र शॉपकीपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष डोळसे पाटील, कार्याध्यक्ष सुरज गजाजन बाबर, राष्ट्रीय खजिनदार विजय गुप्ता आणि देशभरातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनेचे खजिनदार विजय गुप्ता माहिती देताना म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात उद्या (दि. १५) रोजी देशभरातील सुमारे ५ लाख २५ हजार सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेते त्यांची ई-पॉश मशीन बंद ठेवतील. त्यांच्या संबंधित जिल्हा मुख्यालयावर एक दिवसीय धरणे धरतील. दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधानांना रेशन दुकानदारांच्या १० कलमी मागण्यांची आठवण करून देण्यासाठी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या संघटनेशी संलग्न राज्यातील ऑल महाराष्ट्र शॉपकीपर्स फेडरेशन देखील या एक दिवसीय देशव्यापी लाक्षणिक धरणे आंदोनात सहभाग घेणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातून अडीच हजार रेशन दुकानदार रेल्वेने तर काही विमानाने आंदोलनस्थळी पोहोचणार आहेत.
रेशन दुकानदारांच्या प्रमुख मागण्या…
वन नेशन, वन वर्क, वन कमीशन अंतर्गत, भारतातील सर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेते सरकारी नोकर म्हणून घोषित केले जावे. सरकारी नोकर घोषीत करण्यात काही अडथळे येत असतील तर दरमहा ५५ (पन्नावन्न) हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. अडथळा असल्यास (प्रत्येक विक्रेत्याला ३००० (तीन हजार) युनिट वाटप करून) प्रति क्विंटल ४६० (चारशे साठ रुपये) कमिशन या दराने दिले जावे. जानेवारी २०२३ पासून वितरीत केल्या जाणार्‍या अन्नधान्यावरील आयोग, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मासिक वितरणापूर्वी सर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेत्यांच्या खात्यावर पाठविण्याचे आदेश देण्यात यावेत. जेणेकरून वितरणानंतर मोजमाप करणाऱ्या कामगारांना मजुरी देता येईल. खाण वितरणादरम्यान २ (दोन) किलो प्रति क्विंटल हाताने लावलेली स्लरी विक्रेत्यास द्यावी.
ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागात पॅक्सच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे दुकानदारांना गहू आणि पान किंवा इतर अन्नधान्य खरेदी-विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते, त्याचप्रमाणे देशातील सर्व सार्वजनिक वितरण विक्रेत्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. समान सुविधा. देशभरात होत असलेल्या सर्व्हरच्या समस्या तात्काळ सोडवाव्यात जेणेकरून अन्नधान्याचे वेळेवर वितरण सुरळीतपणे करता येईल. राजस्थान सरकारने केल्याप्रमाणे देशभरात अन्नधान्याचे वितरण करताना कोविड १९ च्या संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या विक्रेत्यांच्या आश्रितांना ५० (पन्नास) लाख रुपये दिले जावेत. यासोबतच, भारतातील सर्व सार्वजनिक वितरण विक्रेत्यांना १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचा जीवन विमा प्रदान करण्यात यावा. PMGKAY अंतर्गत वितरीत केलेल्या अन्नधान्यावर देय मार्जिन मणीची रक्कम, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्वरित पाठवावी.
सर्व प्रकारचे अन्नधान्य तागाच्या पिशव्यांमध्येच पुरवावे. देशातील काही राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण विक्रेत्यांना देण्यात येणारी साप्ताहिक सुट्टी आणि राष्ट्रीय सणांच्या दिवशीची सुट्टी बंद करण्यात आली आहे, अशा राज्यांमध्ये पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच विक्रेत्यांना सुट्टी देण्याचे आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात यावेत. काही राज्यांमध्ये, अनुकंपा लाभ मिळविण्यासाठी वयोमर्यादा ५८ वर्षे ठेवण्यात आली आहे, ती विहित वयोमर्यादा रद्द करून, ई-पॉस मशिनमधील विक्रेत्यांसह नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावाने परवाना हस्तांतरित करण्याचे आदेश, राज्य सरकार आणि राज्याला केंद्रशासित प्रदेश देण्यात यावा.
