पुणे, दि. १९ (पीसीबी) : शिवसेनेला सोबतीला घेऊन गेली अडीच वर्षे केंद्र-राज्यातील प्रत्येक भाजपला हैराण करुन सोडलेल्या राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील बुरुज पाडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी घेणार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपद निश्चित असलेल्या एका अपक्ष आमदाराकडून ही विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. आगामी पुणे-पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे जिल्हा परिषद, जिह्यातील सहकारी साखर कारखाने आदींच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर स्वत: फडणवीस यांनी मैदानात उतरण्याची तयारी दाखविल्याचे या आमदाराने ‘सरकारनामा’शी बोलताना नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.
दरम्यान, मावळत्या जिल्हा नियोजन मंडळाकडून शेवटच्या टप्प्यात घाईघाईने मंजुर पुणे जिल्ह्याच्या ८७५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला स्थगिती देण्याचा निर्णयही त्याचाच एक भाग असल्याचे या आमदाराने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आणि निधीवाटपाचे झुकते माप राष्ट्रवादीला या मुद्द्यावर शिवसेनेमध्ये असंतोष होता. त्यानंतर शिवसेना फुटली. त्या फुटीचा लाभ चतूर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. अर्थात ज्या मुद्द्यांवरुन ही फुट पडली त्याच कारणांचा आढावा नवे सरकार घेणार नाही असे होणारच नव्हते. पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या ८७५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याच्या प्रशासकीय मंजुरीचा आढावा घेवून या कामांना नव्या सरकारने स्थगिती दिली. या संपूर्ण निर्णयात स्वत: फडणवीस यांनी लक्ष घातल्याचे सांगण्यात आले. हे लक्ष घालणे म्हणजे बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीला टार्गेट करणे, हाच फडणवीसांचा उद्देश असणार आहे. त्यामुळेच फडणवीस पुण्याचे पालकमंत्री म्हणूनच येण्याचे संकेत आहेत. ही माहिती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सांगितली जात नसली किंवा त्याला दुजोरा दिला जात नसला तरी एक माजी अपक्ष माजी मंत्री तथा येत्या सरकारमध्येही कॅबिनेट मंत्रीपदी मिळण्याची शक्यता असलेल्या आमदाराने ‘सरकारनामा’शी बोलताना नाव उघड न करण्याच्या अटीवर वरील माहिती दिली.
पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीची सद्दी संपविण्यासाठी आगामी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे जिल्हा परिषद, जिह्यातील सहकारी साखर कारखाने, बारामतीसह सर्वच नगर परिषदा आणि सहकारातील सर्व निवडणुकांमध्ये तगडे आव्हान देण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच, शिवसेनेच्या मागणीनुसार १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठविलेल्या नोटिशीविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर २० तारखेला निकाल अपेक्षित आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ उद्या (ता. २० जुलै) निर्णायक सुनावणी करणार आहे. या निकालाचा सरकारला दिलासा मिळताच मंत्रीमंडळ विस्तार होईल. त्याच दरम्यान पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाचा निर्णय होणार असल्याचेही या आमदारांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीची सद्दी संपविण्यासाठी आगामी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे जिल्हा परिषद, जिह्यातील सहकारी साखर कारखाने, बारामतीसह सर्वच नगर परिषदा आणि सहकारातील सर्व निवडणुकांमध्ये तगडे आव्हान देण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच, शिवसेनेच्या मागणीनुसार १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठविलेल्या नोटिशीविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर २० तारखेला निकाल अपेक्षित आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ उद्या (ता. २० जुलै) निर्णायक सुनावणी करणार आहे. या निकालाचा सरकारला दिलासा मिळताच मंत्रीमंडळ विस्तार होईल. त्याच दरम्यान पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाचा निर्णय होणार असल्याचेही या आमदारांनी सांगितले.
