– शिंदेंना केंद्राकडून मोठी ऑफर
मुंबई, दि. 29 (पीसीबी) : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर ७ दिवस उलटले आहेत. मात्र अद्याप मुख्यमंत्री कोण? कोणाला किती मंत्रीपदे मिळणार याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर सध्या मुंबईसह दिल्लीत महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेवर अनेक बैठक, चर्चासत्र रंगताना दिसत आहेत. त्यातच काल झालेल्या दिल्लीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होणार यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. त्यातच आता एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्रिपदासह तब्बल १२ मंत्रि‍पदाची मागणी केली आहे. मात्र महायुतीच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून एकनाथ शिंदे यांना महत्त्वाची ऑफर देण्यात आली आहे.
दिल्लीत काल झालेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंकडून 12 मंत्रि‍पदांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच विधान परिषदेचे सभापती पद मिळावे, यासाठीही एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. या मंत्रि‍पदामध्ये गृहखाते, नगरविकास मंत्री यांसह विविध खात्यांचा समावेश आहे. तसेच पालकमंत्री पद देताना देखील पक्षाचा योग्य सन्मान राखावा, अशीही विनंती एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांची ही मागणी भाजपकडून फेटाळण्यात आली आहे. भाजप गृहमंत्रीपद सोडण्यास तयार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना भाजपकडून थेट उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देण्यात आली आहे.
भाजपने गृहमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंसोबत वाटाघाटी सुरु आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपकडून एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्रीपद आणि केंद्रीय मंत्रि‍पदाची ऑफर देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे भाजपची ऑफर स्वीकारणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे.
भाजप शिंदे-अजित दादांना कोणती खाती देणार?
एकनाथ शिंदेंकडून 12 मंत्रि‍पदांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच विधान परिषदेचे सभापती पद मिळावे, यासाठीही एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. या मंत्रि‍पदामध्ये गृहखाते, नगरविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खात्यांसह विविध महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश आहे. मात्र गृह खाते सोडण्यास भाजपने नकार दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप हे गृह, महसूल, ऊर्जा, ग्रामविकास, जलसंपदा, गृह निर्माण, वन, ओबीसी मंत्रालय, पर्यटन, सामान्य प्रशासन ही खाती स्वतःकडे ठेवणार आहे.
तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, शिक्षण, सांस्कृतिक, पाणी पुरवठा, आरोग्य, परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क ही खाती दिली जाणार आहे. तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला अर्थ, महिला आणि बालविकास, अल्प संख्याक, मदत आणि पुनर्वसन, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विकास, अन्न आणि नागरी पुरवठा ही खाती सोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आज मुंबईत होणाऱ्या महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
