पिंपरी, दि. १७ (पीसीबी) – औरंगाबाद व जालन्यातील पाणीप्रश्नावर जलआक्रोश मोर्चा काढणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सोलापूर, पुणे, पिंपरी चिंचवडसारख्या भाजपशासित महापालिकांमधील पाणीप्रश्नावर जलआक्रोश मोर्चा काढण्याचे धाडस दाखवणार का, असा सवाल या शहरांमध्ये पाणी टंचाईचे चटके सोसणारे नागरिक व राजकीय पक्ष करत आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरातील हाऊसिंग सोसायट्या टँकरची बिले भरून पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, वाकड, रहाटणी, रावेत, मोशीचे दोन लाख कुटुंब त्रस्त आहेत. या महापावलिकेत भाजपाची सत्ता असताना पाच वर्षांत त्यांना पाणी प्रश्न सोडविता आलेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यात जलआक्रोश मोर्चा आयोजित करून पाण्याचे राजकारण करत असताना केंद्रीय रस्ते मंत्री व भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांनी नागपुरातील बैठकीत शहराच्या पाणीप्रश्नावर नाराजी व्यक्त करत फडणवीस यांना घरचा अहेर दिला. तीच परिस्थिती भाजपची सत्ता असलेल्या इतर महापालिकांमध्येही आहे. पण आपल्याला कोणी प्रश्नच विचारणार नाही अशी भावना भाजपच्या नेत्यांमध्ये प्रबळ झाल्यानेच दुटप्पी राजकारण सर्रास सुरू झाले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भाजपची सत्ता येऊनही सोलापूरकरांच्या आयुष्यातील पाणीप्रश्न काही मिटलेला नाही. सुभाष देशमुख व विजयकुमार देशमुख असे एकाच सोलापूर शहरात दोन मंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात होते. गेली पाच वर्षे भाजपचीच सत्ता महापालिकेत होती. गेल्या २० वर्षांपासून शहराला नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. उलट वरचेवर पाणी प्रश्न जटील होऊन पाच ते सहा दिवसाआड तोही अपुरा पाणी पुरवठा होतो. या प्रश्नावर २०१७ सालच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने रान उठवून सत्ता मिळविली होती.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचीच सत्ता असल्यामुळे कोणालाही अडथळ्यांविना दररोज नियमित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने सत्तेवर येताना दिले होते. परंतु पहिल्या अडीच वर्षांत ते जमले नाही आणि आता पुढील अडीच वर्षांत राज्यातील सत्ताबदल झाल्याने आलेल्या अडचणी पक्षाकडून पुढे केल्या जात आहेत. उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेचे घोडे गेल्या आठ वर्षांपासून नाचविले जात आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊनसुद्धा सोलापूरकरांसाठी ही योजना अजूनही मृगजळच ठरली आहे. तीन-तीन वेळा निविदा मागविणे, किंमत वाढविणे, आराखडा बदलणे याशिवाय दुसरे काही होत नाही. काँग्रेसपाठी सत्ताधारी म्हणून भाजपने सुद्धा पाणी योजनेच्या बाबतीत सोलापूरकरांना पूर्ण निराश केले आहे. या विषयावर भाजपची स्थानिक नेते मंडळी मौन बाळगून आहेत.
