दीनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालयातील ६० टक्के खाटा गरिबांसाठी ही कुठूनतरी ऐकलेली अफवा नाही, ती सरकारनेच घातलेली अट आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी त्याबाबत महसूल खात्याचा हवाला देत माहिती पोस्ट केली आहे.

सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये कुंभार सांगतात, ६०% टक्के खाटा गरिबांसाठी ठेवायच्या व रुग्णांना उपचार देताना वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया फी ही शासकीय रुग्णालयांच्या दराने आकारायची, सेवाभावी वृत्तीने काम करायचे व्यावसायिक नाही आणि या सगळ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणजे विभागीय आयुक्त विश्वस्त संस्थेवर असतील.या अटी शासनाने लता मंगेशकर फाउंडेशनला एरंडवण्यातील २४००० चौ.मी. जमीन रुग्णालय, रिसर्च सेंटर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी एक रुपया वार्षिक इतक्या नाममात्र दराने भाड्याने देताना घातलेल्या आहेत.

अशाच अटी कोणत्याही सामाजिक संस्थांना सामाजिक कार्यासाठी देताना शासन घालत असते.परंतु नंतर त्याच्याकडे लक्ष कोण देतं? त्यानंतर संगनमताने चालू होतो तो व्यावसायिक वापर आणि त्याच्यात भरडला जातो तो ज्याची ती मूळ जागा आहे तो सामान्य माणूस.हे सगळं थांबणार कसं आणि कधी?

लता मंगेशकर फौंडेशन पुणे, एरंडवणा सर्वे नंबर ८+१३/२ जागा या अटींवर देण्यात आली.

१) प्रतिग्रहिता संस्थेने प्रदान केलेल्या जागेमध्ये सुधारणा व विकासाची कामे त्यांच्या स्वखर्चाने करावयाची आहेत.
२) संस्थेने प्रदान केलेल्या क्षेत्रावर दोन वर्षाचे आत रुग्णालय, वैद्यकीय संशोधन केंद्र व महाविद्यालयाचे बांधकाम पुणे मनपाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेऊन पूर्ण करण्याचे आहे.
३) भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या भाडेपट्ट्याची मुदत ९९ वर्षांकरिता राहील. त्यानंतर भाडेपट्ट्याची मुदत वाढविणे. भाडेपट्टा रद्द करणे किंवा भाडे आकारणी रक्कम बदलण्याचे अधिकार शासनाचे स्वाधीन राहतील.
४) सदर मंजूर क्षेत्राचा भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून ‘ नवीन अविभाज्य शर्तीवर ‘ धारण करील
५) प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनीवरील गौण खनिज/ खाणी यावर अधिकार महाराष्ट्र महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासनाकडे राहील तसेच एखाद्या खाणीकडे जाणेसाठी रस्ता सदर जागेतून वापरण्यास शासनास मुभा राहील.
६) प्रदान केलेले क्षेत्र व त्यावर होणारे बांधकाम हे शासनाचे परवानगी शिवाय भाडेपट्ट्याने, कराराने अथवा अन्य मार्गाने हस्तांतर करता येणार नाही अथवा गहाण ठेवता येणार नाही.
७) संस्थेने दोन वर्षाचे आत प्रति १०० चौ मीटर यास एक याप्रमाणे झाडे लावली पाहिजेत व ती जगवली पाहिजत.
८) संस्थेने बाह्यरुग्ण विभागात किंवा आंतररुग्ण विभागात रुग्णाला मनपा हद्दीतील शासकीय रुग्णालयाच्या दराने वैद्यकीय फी व भाडे आकारणी करावी.
९) संस्थेस कोणत्याही बाह्य अथवा आंतररुग्ण कि ज्याचे मासिक उत्पन्न १८० पेक्षा जास्त नसेल अथवा अशी रक्कम की जी शासनाचे आरोग्य खाते वेळोवेळी ठरवेल त्यापेक्षा जास्त नसेल अशांना वैद्यकीय फी अथवा भाडे आकारता येणार नाही.
१०) संस्थेने रुग्णालयाचे काम सर्वसामान्यांच्या सेवेकरीता करावे फायदा कमावणेसाठी करू नये.
११) संस्थेचे रुग्णालय सर्व जाती धर्माचे स्त्री पुरुषांसाठी व सर्व भाषिकांसाठी खुले ठेवले पाहिजे.
१२) संस्थेने हॉस्पिटल,मेडिकल रिसर्च सेंटर व मेडिकल कॉलेजचे बांधकामासाठीच उपयोगामध्ये आणावयाचे आहे. जर संस्थेत डॉक्टर अथवा परिचारिका अथवा रुग्णालयाचे कर्मचारी वर्गासाठी वसतिगृह बांधण्याची निकडीची आवश्यकता असेल तर त्या कामी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याची पूर्वपरवानगी घ्यावी.
१३) रुग्णालयात उपलब्ध होणाऱ्या शस्त्रक्रिया खाटांपैकी ३० टक्के खाटा विनामूल्य सेवेसाठी व ३० टक्के खाटा ना नफा न तोटा या तत्त्वावर दर आकारून देण्यात याव्यात.
१४) रुग्णालयाच्या दर्शनी भागावर सदर अट क्रमांक १३ बाबतचा फलक ठळकपणे दिसेल अशा रीतीने लावावा.
१५) संस्थेने प्रदानाचे आदेशातील उक्त शर्तींपैकी कोणत्याही शर्तीचा भंग केलेस जिल्हाधिकारी यांचे कडून उक्त पट्टा रद्द होणेस पात्र ठरेल आणि तदनंतर जमिनीचा ताबा ताबडतोब परत घेण्यात येईल
१६) संस्थेत देण्यात आलेली जमीन अथवा तिचा काही भाग भविष्यकाळात शासनाला सार्वजनिक कारणासाठी हवा असल्यास त्या जमिनीचा अथवा त्या भागाचा भाडे पट्टा रद्द करून सदर जमीन शासनाचे ताब्यात घेण्यात येईल
१७) सदर ट्रस्टवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून विभागीय आयुक्त पुणे यांची शासनाने नियुक्ती केली आहे ट्रस्टने त्यांचे घटनेमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी.
१८) संस्थेने उपरोक्त शर्तींपैकी एक किंवा अनेक शर्तींचा भंग केल्यास संस्थेत देण्यात आलेली जमीन काढून घेण्यात येईल व त्यासाठी जमिनीबाबत अथवा त्यावरील इमारतीसाठी कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही.

दीनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालयातील ६० टक्के खाटा गरिबांसाठी — ही कुठूनतरी ऐकलेली अफवा नाही, ती सरकारनेच घातलेली अट आहे!

काल पोस्ट केल्यानंतर
बऱ्याच जणांनी लगेच विचारलं — “कुठे लिहिलंय हे?”, “हे खरं आहे का?”

तर आता स्पष्ट करतो —
ही माहिती कुठूनतरी ‘ऐकून’ नाही मिळवलेली. ती महसूल खात्याच्या अधिकृत नोंदीत आहे.

शासन जेव्हा कोणालाही सार्वजनिक जागा कुणालाही देतं, तेव्हा त्या जागेवरचे हक्क, अटी, आणि अटींचे उल्लंघन केल्यास होणारे परिणाम हे सर्व फेरफार नोंदीत नमूद केले जातात.

मी तीच फेरफार नोंद अभ्यासून, त्यात असलेल्या अटींचा उल्लेख केला आहे.

जेव्हा जागा दिली, तेव्हाच अट घातली — “ही रुग्णसेवा लाभार्थ्यांसाठी असेल, नफा मिळवण्यासाठी नाही.”
आणि म्हणूनच ६० टक्के खाटा सामान्य, गरीब रुग्णांसाठी असणं ही केवळ जबाबदारी नाही, तर कायदेशीर बंधन आहे.

आता आणखी एक नोंद पहा.

सार्वजनिकसंपत्तीवरजनतेचाअधिकार

दीनानाथमुद्दा

© विजय कुंभार