दहा वर्षात संरक्षण खात्याच्या जागा वेळीच ताब्यात न घेतल्यामुळे भोसरी मतदारसंघाला वाहतूक कोंडीचे ग्रहण- अजित गव्हाणे

0
100

-भोसरी विधानसभेतील एचसीएमटीआर रस्ते दुर्लक्षित; करदात्यांवर अन्याय

-चिंचवड मतदार संघात ‘डिफेन्स’ची 41 एकर जागा ताब्यात घेऊन रस्ते विकास

भोसरी, दि. ३ :

चिंचवड मतदार संघाची भोसरी मतदारसंघाशी तुलना केल्यानंतर विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. गेल्या दहा वर्षात संरक्षण हद्दीतील रस्त्यांबाबत येथे कोणता पाठपुरावा झाला असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. भोसरीतील आपटे कॉलनी लगतचा रस्ता हा त्यातीलच एक आहे . आपटे कॉलनी लगतचा रस्ता संरक्षण हद्दीतील जागेमध्ये येतो. हा रस्ता विकसित केला असता तर नाशिक फाटा मार्गे येणारी वाहने भोसरीमध्ये न येता ती थेट दिघीपर्यंत पोहोचू शकली असती. दिघी आणि आळंदीकडे जाणारी वाहने थेट इच्छितस्थळी जाऊ शकत नसल्याने आज या वाहनांचा ताण भोसरीतून जाणाऱ्या दिघी आणि आळंदी रस्त्यावर येत आहे. पुणे आळंदी रस्त्यावर दिघी जकात नाका ते विश्रांतवाडी रस्त्याबाबत झालेली आहे. दिघी येथील लष्कराच्या हद्दीतील जागा ताब्यात घेण्याबाबत प्रचंड अनास्था दिसून येत आहे. यामुळे या भागातील रहिवासी, ये-जा करणारे प्रवासी या सर्वांनाच वाहतूक कोंडीचा प्रचंड फटका बसत आहे.

करदात्या नागरिकांना उत्तर द्या !

चिंचवड मतदार संघामध्ये तब्बल ४१ एकर जागा ताब्यात घेऊन त्यावर रस्ते विकास करण्यात आला आहे. या मतदारसंघात संरक्षण खात्याशी यशस्वी वाटाघाटी होतात तर हे गेल्या दहा वर्षात भोसरीत का होऊ शकले नाही?.मुंबई-पुणे रस्ता, नाशिक फाटा ते वाकड , औंध-रावेत रस्ता , पिंपळे सौदागर हे रस्ते लष्कराच्या जागा ताब्यात घेऊनच विकसित केले. हे क्षेत्र तब्बल 1 लाख 52 हजार 653 चौरस मीटर अर्थात ४१ एकर असून त्यासाठी पालिकेने 92 कोटी 19 लाख 18 हजार 784 रुपयांचा मोबदला लष्कराला दिला गेला. हेच भोसरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये का होऊ शकले नाही याचे उत्तर भाजप आमदारांनी करदात्या नागरिकांना द्यावे असे देखील अजित गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.


याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात अजित गव्हाणे यांनी म्हटले आहे कि, पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये भोसरी आणि चिंचवड या दोन मतदार संघामध्ये प्रचंड प्रमाणात रहिवासीकरण झालेले आहे. त्याच तुलनेत या भागामध्ये उद्योगधंदे आहेत. त्यामुळे या दोन मतदारसंघाची कायम तुलना होते. चिंचवड मतदार संघाची भोसरी मतदारसंघाशी तुलना केल्यानंतर विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. गेल्या दहा वर्षात संरक्षण हद्दीतील रस्त्यांबाबत येथे कोणता पाठपुरावा झाला असा प्रश्न येथील नागरिक विचारत आहेत. उच्च क्षमता बहुउद्देश वहन रस्ता अर्थात ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प वर्षानुवर्षे कागदावर आहेत यामुळे रस्ते विकासाला मोठा खो बसला आहे असे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.