थकबाकीदारांवर मालमत्ता जप्तीची थेट कारवाई; लिलावाचीही शक्यता

0
5

: पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा मालमत्ता कर थकबाकीदारांना अंतिम इशारा

पिंपरी दि. २३ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कर आकारणी व संकलन विभागामार्फत शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीदारांना थकीत रक्कम भरणेबाबत यापूर्वीच मालमत्ता कर थकबाकीदारांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, प्रकरण ८, नियम ४१ व ४२ अन्वये जप्तीपूर्वीची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. तथापि चालू वर्षाचे मालमत्ता कराचे बिलाचे वाटप सुरू असून मागील आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत पहिल्या सहामाहीसाठी ३० सप्टेंबर आणि दुसऱ्या सहामाहीसाठी ३१ डिसेंबर अशी होती अशा ७१,९९९ (एका हत्तर हजार नऊशे नव्यांनऊ ) थकबाकीदारांनी निर्धारित वेळेत कर भरलेला नसल्यामुळे,या थकबाकीदारांवर प्रत्येक महिन्यासाठी २ टक्के शास्ती (दंड) लागू करण्यात आली आहे.
जी संपूर्ण थकबाकी भरणेपर्यंत लागू राहणार आहे. अशा थकबाकीदारांना चालू वर्षाचे बिलासोबत अंतिम जप्तीपूर्व नोटीस वाटपाचे काम सुरू आहे.

महापालिकेने स्पष्टपणे कळवले आहे की, मार्च २०२५ पूर्वीची मालमत्ता कर बिलाची थकबाकी असणाऱ्या ७१,९९९ (एका हत्तर हजार नऊशे नव्यांनऊ) थकबाकीधारकांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर केवळ ७ दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात येणार आहे. मालमत्ता थकबाकीदारांना महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (www.pcmcindia.gov.in) ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, RTGS, BBPS किंवा विभागीय कार्यालयांतील थेट भरणा केंद्रांद्वारे रक्कम भरता येईल. आर्थिक अथवा अन्य कारणास्तव कर भरता न आल्यास समाधानकारक कारण लेखी स्वरूपात ७ दिवसांत महापालिकेस सादर करणे आवश्यक आहे.

जर या कालावधीत महापालिकेच्या करसंकलन विभागीय कार्यालयात अथवा ऑनलाईन पद्धतीने मालमत्ता कर न भरल्यास किंवा ती भरण्याबद्दल समाधानकारक कारण न दाखवल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधित मालमत्तेवर थेट जप्तीची आणि कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तसेच यामध्ये मालमत्तेचा ताबा घेऊन लिलाव करण्याची तरतूदही समाविष्ट असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

महानगरपालिकेच्या महसुलामधून शहरातील पायाभूत सेवा, रस्ते, उद्याने, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा यांचे संचालन व विकासकार्य चालते. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याची जबाबदारी आहे की त्यांनी वेळेत व नियमित कराचा भरणा करावा. ही अंतिम संधी लक्षात घेऊन तत्काळ थकबाकी भरावी आणि जप्तीची कारवाई टाळावी.

  • अविनाश शिंदे, सहाय्यक आयुक्त