मंत्रीमंडळ निर्णयाने प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी, कर्मचाऱ्यांनी घेतले होते परिश्रम
पिंपरी दि.५ (पीसीबी) – महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभागरचना, आरक्षण सोडत व मतदार याद्यांचे काम पूर्ण झाले, मात्र, राज्यामध्ये सत्ताबदल झाल्याने शिंदे फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकांसाठी तयार केलेली प्रभाग रचना बुधवारी रद्द केली. आता पुन्हा चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे गेल्या एक वर्षापासून निवडणूक विभागाच्या सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले श्रम आणि ३० लाख रुपयांचा खर्च वाया जाणार आहे.
महाविकास आघाडीने पुन्हा तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. या अध्यादेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ५ ऑक्टोबर रोजी नव्याने आदेश पालिकेला दिले. त्यानुसार तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रारूप प्रभागरचना करण्याचे काम सुरू झाले. त्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची समिती गठित केली. प्रभागरचनेसाठी ३५ कर्मचारी दिले.काम करत होते. दरम्यान, प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करून तो ३० नोव्हेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने ३ नोव्हेंबरला महापालिकेस दिले. आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर १९ मेला आरक्षण सोडत झाली. त्यानंतर ओबीसींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा २९ जुलैला ओबीसी आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण सोडत झाली.
आकडेवारीवर एक नजर
१० कोटी – निवडणुकीसाठी केलेली तरतूद
२७ लाख – मतदार याद्यांची लाख छपाई
२ लाख – आरक्षण सोडत, सुनावणी
१ लाख – जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मतदार यादीसाठी
६० हजार
निवडणुकीसाठी १० कोटी
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये प्रभाग रचना अंतिम झाल्यावर मतदार याद्यांची निवडणूक छपाई, आरक्षण सोडत, जनजागृती. निवडणूक आयोगाने कार्यालय, साऊंड, स्टेशनरी, सीसीटीव्ही कॅमेरे, मंडप, वाहन यासाठी खर्च केला जातो. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठीच्या अंतिम मतदार याद्यांच्या छपाईसाठी २७ लाख रुपये, मतदार याद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेण्यासाठी १ लाख ६० हजार, हरकतींवर सुनावणी व आरक्षण सोडत यावर सुमारे दोन लाख रुपये खर्च झाला आहे.
