पुणे दि. १२(पीसीबी)- वाहतूक पोलिसांच्या मनमानी कारभाराच्या तक्रारी वाढल्याने स्वत: पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि पोलीस सह आयुक्त संदीप कर्णिक यांना आता हस्तक्षेप करण्याची पाळी आली. त्यांच्या आदेशाने पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व प्रकारच्या टोईंगच्या कारवाया थांबविण्यात आल्या आहेत. तसेच रस्त्यावर उभे राहून कोणत्याही पावत्या करण्यात येणार नाहीत, वाहतूक पोलीस फक्त वाहतूकीचे नियमन करण्याकडे लक्ष देतील, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर वाहतूक पोलिसांविषयी आलेल्या तक्रारीची चौकशी विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आली असून त्यात जे दोषी आढळून येतील, त्यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
वाहतूक पोलीस चौकात उभे राहण्याऐवजी रस्त्याच्या एका बाजूला उभे राहून डाव्या बाजूने येणार्या वाहनांना अडवून त्यांच्यावर मनमानीपणे दंडाची आकारणी करतात, त्यांच्या वाहनांची चावी काढून घेतात, त्यांना आरेरावी करतात. अशा तक्रारी येत होत्या. वाहन उचलून नेणार्या टोईंग वाहनावरील तरुण मनमानीपणे वाहने उचलतात. अगोदर वाटेल तेवढा दंड सांगतात. त्यानंतर तोडपाणी करतात, अशा असंख्य तक्रारी गेल्या काही दिवसांपासून सुरु होत्या. वाहतूक पोलिसांच्या या अरेरावीचा वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांनाही अनुभव आला. त्याच्या तक्रारी पोलीस आयुक्तांपर्यंत गेल्या. त्यानंतर पोलीस सह आयुक्त यांनी सर्व वाहतूक पोलीस अधिकार्यांना आदेश दिला.
—
– त्यात रस्त्यावरील कोणतेही वाहन पुढील आदेशापर्यंत टोईंग वाहनाद्वारे उचलले जाणार नाही.
– रस्त्यावर ज्या केसेस केल्या जातात. त्या पुढील आदेश येईपर्यंत कुठलीही पावती केली जाणार नाही.
– जर वाहतूकीला अडथळा येत असेल, वाहनचालकाने रस्त्यामध्येच गाडी लावली असेल तर त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करुन ते आपल्या पोलीस उपायुक्तांना पाठवून त्यांच्या परवानगीने असे वाहन टोईंग करुन त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा.
– वाहतूक पोलिसांना टिका होत असल्याने त्याची खात्री करण्यासाठी साध्या वेशातील पोलिसांना पाठविण्यात येणार आहे.
अशा वेळी काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
– वाहतूक शाखेविषयी आलेल्या तक्रारींची चौकशी विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
त्यांच्या प्राथमिक चौकशीत जे आढळून येईल, त्यानुसार टोईंग चालक,
मालक किंवा वाहतूक पोलीस यांच्यापैकी कोणावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करायचा हे निश्चित करण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.