पिंपरी येथे कामगारांचा राज्यव्यापी भव्य आक्रोश मेळावा
दि.४ऑगस्ट (पीसीबी) पिंपरी,- केंद्रातील मोदी सरकारने जर आता चुकीचे काही निर्णय घेतले, तर इतर पक्ष त्यांचा पाठिंबा काढून घेतील आणि मोदींना घरी जावे लागेल. चहा विकणाऱ्यांनी मुंबई सह देशातील शासकीय, निमशासकीय कंपन्या आणि तेथील जमिनी विकण्याचा उपक्रम सुरू केलेला आहे अशी विकाऊ व्यवस्था मोदी – फडणवीस यांनी निर्माण केली आहे. आता राज्यातील युती सरकारचे देखील शेवटचे ४० दिवस राहिले आहेत. आगामी काळात कामगारांचे आणि शेतकऱ्यांचे हीत जोपासणारे मविआचे सरकार राज्यात आल्यानंतर चार नव्या श्रमसंहिता रद्द करून कामगार हिताचे निर्णय घेतले जातील असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले.
कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पिंपरीतील अत्रे सभागृह येथे कंत्राटी कामगार प्रथा आणि चार नव्या श्रमसंहितांविरोधात राज्यव्यापी कामगारांचा भव्य आक्रोश मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याचे उद्घाटन प्रसंगी पटोले बोलत होते.
यावेळी इंटक प्रदेश अध्यक्ष व कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, कृती समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. डी. एल. कराड, मेळाव्याचे अध्यक्ष गोविंदराव मोहिते, ज्येष्ठ कामगार नेते इंदूप्रकाश मेनन, अजित अभ्यंकर, वसंत पवार, अनिल रोहम, विवेक मोंटेरो, निवृत्ती धुमाळ, संतोष चाळके, मुकेश तिगोटे, विजय कुलकर्णी, अशोक जाधव, मिलिंद रानडे, कृष्णा भोईर, ताप्ती मुखोपाध्याय, शुभा शमीम, ॲड. रवींद्र जोशी, एम. ए. पाटील आदींसह राज्यातून आलेले विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी पटोले म्हणाले की, कामगार सुरक्षा कायदे या सरकारने रद्द केले. व्यवस्थापनाच्या नजरेत कामगारांच्या जीविताला, श्रमाला किंमत नाही. कंपनी व्यवस्थापन कामगारांना केव्हाही घरी पाठवू शकते. नव्या चार श्रमसंहिता कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करणाऱ्या आहेत. मविआचे सरकार राज्यात आल्यावर या चार नव्या श्रमसंहिता रद्द केल्या जातील आणि कंत्राटी कामगार प्रथा कायमस्वरूपी बंद करून कामगारांच्या श्रमाला योग्य मोबदला दिला जाईल. ‘मी रेल्वेत चहा विकला’ असे सांगणाऱ्या मोदींनी सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम भांडवलदारांना विकून कामगारांना महागाई आणि गुलामगिरीच्या खाईत लोटले आहे. गरज नसताना कर्ज काढून दिल्लीत नवीन संसद भवन उभारले, तेथे पावसाचे पाणी आता गळत आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ असे आश्वासन पूर्ण केले नाही तर कोरोना काळात माणसे जगण्याची लस देण्याऐवजी केंद्रात ३४० चे पाशवी बहुमत असणाऱ्या मोदी सरकारने माणसं मारायची लस दिली. राज्यातील युती सरकारने शेतकरी कर्जमाफी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने जाहीर केली पण अद्याप कर्जमाफी केली नाही. ग्रामीण भागात प्रवासासाठी एसटीच्या लालपरी शिवाय पर्याय नाही. त्या एसटीचे कामगार देखील या सरकारमुळे अडचणीत आले आहेत. आता या सरकार विरोधात कामगारांना आक्रोश करावाच लागेल, संघटित होऊन न्यायासाठी लढा उभारावा लागेल, आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांचा पावसाळी अधिवेशनात मोर्चा निघणार आहे हा या सरकार विरोधातील आक्रोश आहे. या सरकार विरोधात भूमिका मांडली, मोर्चा काढला की अजामीनपात्र वॉरंट काढले जाते अशी परिस्थिती इंग्रज काळात देखील नव्हती अशी व्यवस्था या सरकारने आणली आहे आणि तेच म्हणतात संविधान बदलणार नाही. कंत्राटी कामगार पद्धत रद्द करू असे फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. नंतर परत कंत्राटी कामगार भरतीची जाहिरात दिली. त्यासाठी पवित्र पोर्टलवर प्रत्येकी हजार रुपये फॉर्म फी भरून लाखो बेरोजगार अर्ज करीत आहेत. या परीक्षेचे पेपर फुटले की या कामगारांची प्रत्येकी हजार रुपये फी वाया जाणार आहे. हे पवित्र पोर्टल अगदी एक नंबर प्रमाणे अपवित्र काम करीत आहे. यावरून होणारी कामगार भरती देखील कंत्राटी पद्धतीचीच आहे. आता हा कंत्राटी कामगार कायदा, चार नव्या श्रमसंहिता महाराष्ट्रातून हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही. तसेच किमान २६ हजार रुपये वेतन आणि ६० वर्षानंतर किमान १० हजार रुपये प्रत्येकी पेन्शन या मागणीची अंमलबजावणी राज्यात मविआ सरकार आल्यानंतर करेल. लाडक्या बहिणीला हे सरकार दरमहा दीड हजार रुपये देऊ म्हणाले आहे, त्या अगोदरच प्रत्येक कुटुंबाला एका महिन्याचे सहा हजार रुपयांचे वीजबिल दिले आहे आता गृहिणींनी कुटुंब कसे चालवावे याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे असे नाना पटोले यांनी सरकारवर टीका करताना म्हणाले.
स्वागत डॉ. कैलास कदम, सूत्र संचालन मुकेश तिगोटे, आभार अजित अभ्यंकर यांनी मानले.
