पिंपरी, दि. ५ (पीसीबी) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील तळवडे, चिखली, निगडी, दिघी, भोसरी आदी भागांतील अंदाजे ५० हजार रेड झोन बाधित मिळकतधारकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या सर्व मिळकतींना आता मालमत्ता करातील सामान्य करात थेट ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर झाला असून सन २०२६ या आर्थिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये सद्यस्थितित मालमत्ता कराची आकारणी करणेकरीता ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ विभाग आहेत. विभागवार करणेत आलेली कर आकारणी (घरपट्टी) सदर ठिकाणी असलेल्या वार्षिक भाडे दरावरुन निश्चित केली जाते. तथापि, रेड झोन बाधित परिसरात भाडे दर अत्यंत कमी असुन देखिल सदर परिसरास शहरातील विकसित असलेल्या इतर भागाप्रमाणे ‘क विभाग’ मध्ये सामाविष्ठ करणेत आले आहे. त्यामुळे रेड झोन बाधित मिळकतींना सवलतीच्या दरात कर आकारणीं करणेबाबत नागरीक मागणी करीत होते. या पार्श्वभूमीवर मा. नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी २७ मे २०२४ रोजी मा. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. यासोबतच त्यांनी उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार यांच्याकडेही याबाबत मागणी केली होती.
अजितदादांचा पाठिंबा अन् आयुक्तांचा निर्णय
दि. २५ जून २०२५ रोजी अजितदादांनी यासंदर्भातील पत्रावर शेरा करत आयुक्तांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आयुक्तांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२७ व १२९ तसेच अनुसूची ‘ड’, प्रकरण ८, नियम ७(१) नुसार स्वतःकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून रेडझोन बाधित मालमत्तांकरिता विशेष निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार रेड झोनमधील सर्व मिळकतींना मालमत्ता कराच्या समान्य करात ५०% इतकी सवलत मिळणार आहे.
नागरिकांना दिलासा : या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे अन्यायकारक कर भरणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः तळवडे, चिखली, दिघी-भोसरी, निगडी आदी भागांतील मिळकतधारक याचा थेट लाभ घेऊ शकतील. एकूण ५० हजार मिळकतींना याचा फायदा होईल, असा अंदाज महापालिकेने व्यक्त केला आहे.
पंकज भालेकर यांचा पुढाकार ठरला निर्णायक
या निर्णयामागे राष्ट्रवादीचे नेते अजित गव्हाणे आणि मा. नगरसेवक पंकज भालेकर यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. त्यांच्या प्रयत्नांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सक्रिय पाठिंबा लाभला आणि त्यातून हा ऐतिहासिक निर्णय प्रत्यक्षात आला.
रेडझोन बाधित परिसरातील नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला आता न्याय मिळाला असून मालमत्ता करातील सामान्य करात ५०% सवलतीचा निर्णय त्यांच्या आर्थिक भारात लक्षणीय घट करणारा आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचा नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
