विधी विद्यार्थी अनीश काळभोर, धनराज काळभोर यांचा मागणी
पिंपरी, दि . २४ ( पीसीबी )
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहराचा ४६० पानांचा विकास आराखडा (DP) इंग्रजीमध्ये प्रकाशित केल्याने कायदेशीर बाबी, राज्याचे धोरण, भाषिक महत्व यांना अडचण निर्माण झाली आहे. आराखडा मराठी भाषेत प्रकाशित करण्याची मागणी कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
आयुक्त शेखर शर्मा यांना दिलेल्या निवेदनात ते म्हणतात,
हा आराखडा फक्त इंग्रजीत असल्याने सर्वसामान्यांना समजण्यास अत्यंत कठीण आहे. शहराच्या भविष्यातील विकासाच्या योजना आणि नियमन हे नागरिकांपासून दूर राहील आहे. पालिका प्रशासन जनतेला अंधारात ठेवून आपला स्वार्थ साधण्याचा डाव करत असल्याचा आरोप जनतेतीन होत आहे.
विकास आराखड्यात जनतेचा सहभाग कमी करण्याच्या दृष्टीने रचलेली ही योजना आहे का? असा सवाल निर्माण होतो. केवळ भाषेचा मुद्दा नाही, तर हा जनतेच्या सहभागाचा आणि आकलनाचा प्रश्न आहे .
महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य अधिकृत भाषा अधिनियम, २०२२ नुसार, स्थानिक प्रशासनाने जनभाषेत (मराठी) कामकाज करणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही, पिंपरी-चिंचवडचा इतका महत्त्वाचा आराखडा मराठीत उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे आम्ही विधी विद्यार्थी अनीश काळभोर, धनराज काळभोर.
आणि अरमान पटेल यांनी कायदेशीर निवेदन देत यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
