पिंपरी, दि . ११ ( पीसीबी ) – पिंपरी चिंचवड शहर विकास आराखड्यात (डिपी) भविष्यातील लोकसंख्या वाढ विचारात घेऊन पोलिस मुख्यालय, आयुक्तालय, पोलिस ठाणे, पोलिस चौक्या आणि पोलिस निवासासाठी मिळून ६८ ठिकाणी तब्बल १०० एकरावर आरक्षण टाकले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिका, एमआयडीसी, प्राधिकऱण यांचे अनेक सुविधा भूखंड तसेच समाविष्ठ गावांतून गायरान जमीन शिल्लक असताना जाणीवपूर्वक बहुतांशी आरक्षणे ही खासगी जागांवर असल्याने पोलिसांना ठगवण्यात आले आहे. खासगी जागेचा मोबदला परवडणारा नसतो तसेच संपादन खूप क्लिष्ट, वेळखाऊ असल्याने गरजेपेक्षा अधिक जागांवर आरक्षण टाकून जागा मालकांना गिऱ्हाईक करण्याचा हेतू असल्याची चर्चा आहे. पोलिसांना स्वतःच्या जागा मिळूच नयेत यासाठीच हे कटकारस्थान आहे.
नगररचना उपसंचालक यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याचे प्रारुप १४ मे २०२५ रोजी प्रसिध्द कऱण्यात आले. आताची परिस्थिती आणि भविष्यातील गरज विचारात घेऊन पोलिसांसाठी जागांचे आरक्षण टाकण्यात आले. महापालिका कार्यक्षेत्रात २२ पैकी पिंपरी, चिचवड, भोसरी, निगडी, एमएयडीसी, चिखली, दिघी, सांगवी, वाकड, रावेत, काळेवाडी, दापोडी, संत तुकारामनगर अशी १३ ठाणी आहेत. पुढच्या २० वर्षांत त्यात आणखी ३३ ची भर पडेल आणि एकूण ५३ पोलिस ठाणी होतील असे दर्शविण्यात आले. या नवीन ठाण्यांसाठी १५ एकर क्षेत्र राखून ठेवण्यात आले. शहरात २३ पोलिस चौक्या आहेत, त्यात आणखी २६ ची भर पडणार असल्याचे दाखवून ८.५ एकर क्षेत्र राखून ठेवले आहे. सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणजे पोलिसांच्या कामासाठीची बहुतांशी आरक्षणे ही खासगी जागांवर आहेत.
- रावेत येथे ७.५ एकर खाजगी मालकीच्या जमिनीवर पोलिस मुख्यालय,आणि एकूण ५१ एकर जागेवर ३ पोलीस आयुक्तालये अशा जागा राखून ठेवल्या आहेत. शहरातील पोलिसांच्या निवासस्थानासाठी नव्याने आता ९.७ एकर क्षेत्र राखीव ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकारे सर्व मिळून सुमारे १०० एकर क्षेत्र आरक्षणात आहे. आताच्या पोलिस चोक्या, ठाणी, निवासासह सर्व जागांपेक्षा अडिचपट जागा आरक्षणात घेतल्या आहेत. त्यात वाकड कस्पटेवस्तीच्या PMRDA च्या मालकीच्या १५ एकर जागेत पोलीस गृहनिर्माण व कार्यालयांसाठी यापूर्वीच देण्यात आली आहे. अपेक्षेपेक्षा जादा आणि त्यासुध्दा खासगी जागा पोलिसांसाठी राखून ठेवल्याने त्याचा उद्देश सफल होणे कठिण आहे. खासगी जागा मालकांना नाडण्यासाठी अशा प्रकारे आरक्षणे टाकण्यात आली, अशी चर्चा आहे.
दरम्यान विकास आराखडा तयार करताना पोलिसांच्यासाठीची सर्व आरक्षणे हि सरकारी जागांवरती होती प्रत्यक्षात आराखडा प्रसिद्ध झाला त्यावेळेस बहुतांशी आरक्षणे हि खाजगी जागांवरती असल्याचे समोर आले आहे . सर्व खाजगी मालकीच्या जागांचे संपादन करायचे झाल्यास बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने भरपाई विचारात घेतल्यास सुमारे १५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे . पोलिसांना सध्या वाहनांमध्ये पेट्रोल टाकायला सुद्धा पैसे नसतात . वाहनांची संख्या कमी आहे , कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे , सायबर CRIME विभाग स्वतंत्र सुरु करण्यासाठी निधी शिल्लक नाही . अशा परीस्थित खाजगी जागा खरेदी करून नवीन इमारती बांधणे गृह खात्याच्या आवाक्यातील काम नाही .
