नवी दिल्ली: भारत सरकारने डिजिटल फसवणुकीविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे, २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत सायबर गुन्ह्यांशी जोडलेले ७.८१ लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि २,०८,४६९ आयएमईआय ब्लॉक केले आहेत. याशिवाय, फसव्या कारवायांसाठी वापरले जाणारे ३,९६२ हून अधिक स्काईप आयडी आणि ८३,६६८ व्हॉट्सअॅप अकाउंट ओळखले गेले आहेत आणि निष्क्रिय केले आहेत, असे मंगळवारी लोकसभेत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सायबर गुन्ह्यांवर कारवाई तीव्र
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात खुलासा केला की ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी संस्था सक्रियपणे काम करत आहेत. मोबाईल उपकरणांना नियुक्त केलेला एक अद्वितीय क्रमांक, इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) हा फसव्या कारवायांचा मागोवा घेण्यात आणि ब्लॉक करण्यात एक महत्त्वाचा घटक आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) सायबर धोके ओळखण्यात आणि घोटाळ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मना ब्लॉक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
सरकारच्या सक्रिय उपाययोजनांवर प्रकाश टाकताना कुमार म्हणाले की, २०२१ मध्ये I4C अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या सिटीझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीमने १३.३६ लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये ४,३८६ कोटी रुपयांचे आर्थिक फसवणूक रोखण्यास मदत केली आहे.
सायबर गुन्ह्यांचे अहवाल देणे सुलभ करण्यासाठी, सरकारने राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) सुरू केले आहे, जे महिला, मुलांवरील गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीवर लक्ष केंद्रित करते. तात्काळ मदतीसाठी टोल-फ्री सायबर क्राइम हेल्पलाइन (१९३०) देखील कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सायबर धोके विकसित होत असताना, भारत सरकार डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
