– एकनाथ शिंदे आमदारांसह मुंबईत
मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) – एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांचं बंड आठवडाभर सुरू राहिलं. चाळीसहून अधिक आमदार एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने असल्याने ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरं जाण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. गुरुवारी 30 तारखेला सकाळी 11 वाजता बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. दरम्यान, गुवाहाटी येथून सर्व आमदारांसह उद्या (गुरवारी) सकाळी मुंबईत दाखल होणर असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
बहुमत चाचणीवेळी शिरगणती पद्धतीने निकाल जाहीर करावा असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे. प्रत्येक सदस्याला जागेवर उभं राहून मत कोणाला हे सांगावं लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेचं कामकाज तहकूब केलं जाऊ शकत नाही तसंच या प्रक्रियेचं चित्रीकरण करण्यात यावं असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, बहुमताच्या चाचणीसाठी उद्या आम्ही सर्व आमदारांना घेऊन मुंबईत पोहोचणार असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. गुवाहाटीत कामाख्या देवीचं दर्शन घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या सुखसमाधानासाठी प्रार्थना केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
सध्या महाराष्ट्रात विविध पक्षांकडे असलेल्या आकडेवारीवर एक नजर टाकूया. गुवाहाटी येथे सध्या वास्तव्यास असलेले आमदार 49 आहेत. शिवसेनेचे आमदार 39 आणि अपक्ष आमदार 10 आहेत. बहुमतासाठी आवश्यक आकडा आहे 145 आहे.
287 मधून 39 आमदार वजा केल्यास आमदारांचा आकडा 248 होतो. भाजपचे आमदार आणि भाजपला समर्थन देणारे अपक्ष आमदारांची संख्या 113 आहे. गुवाहाटीत असलेले अपक्ष आमदारांची संख्या 10 आहे. बहुजन विकास आघाडी – 3, शेकाप – 1, देवेंद्र भुयार आणि संजयमामा शिंदे या दोन आमदारांचा पाठिंबा असं पकडून भाजपकडे 129 आमदारांचं संख्याबळ आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बहुमताचा आकडा 125 होईल.
महाविकास आघाडीचं संख्याबळ शिवसेना – 14, काँग्रेस – 44, राष्ट्रवादी काँग्रेस- 51 अशी आहे. महाविकास आघाडीकडे 109 आमदार आहेत. बहुमत चाचणी ही एक घटनात्मक तरतूद आहे, ज्याअंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाचं बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक मात्र राज्यपाल करतात.
जेव्हा एका पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळतं, तेव्हा राज्यपाल त्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करतात. पण जेव्हा कुणाकडे बहुमत आहे हे स्पष्ट नसेल तेव्हा सदनात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्य आपल्याला पाठिंबा देतात, असं सरकारला सिद्ध करावं लागतं.
