पिंपरी, दि. २३ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अडिच हजार कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळ्याने मोठी खळबळ उडाली. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि नंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुराव्यासह त्याबाबत आरोप केले म्हणून गांभीर्य वाढले. खरे तर, या सर्व प्रकरणात प्रशासक म्हणून थेट आयुक्त शेखर सिंह यांच्या विश्वासार्हतेलाच तडा गेला. पंधरा दिवस झाले रान पेटले आहे पण, हे सगळे नियमानुसार केलेले आहे, गैर काहीच नाही असा लटका युक्तीवाद आयुक्त करत आले. विधीमंडळात आरोप होतात, शहरात भाजप सोडून एकजात सर्व विरोधी पक्षाचे नेते थेट आयुक्तांनाच जबाबदार धरतात.
शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे हे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार करतात. एका टीडीआर प्रकऱणामुळे विविध पुरस्कार मिळविणाऱ्या महापालिकेची प्रतिमा पूरती मलिन होते. आजवरचे सर्वात भ्रष्ट प्रशासन म्हणून शिक्कामोर्तब होते. इतके होऊनही आयुक्त चकार शब्द बोलत नाहीत, ढीम्म राहतात. तिथेच पाणी मुरते. हे सगळे आरोप खोटे आहे तर आयुक्तांनी प्रेस घेऊन खुलासा करायला पाहिजे होता, पण ते झाले नाही. संशय त्यामुळे बळावला. कारण चूक झाली आहे, त्याचे निराकरण होऊच शकत नाही. तीन दिवसांत प्रकरणाचा फडशा पाडला. कायम प्रेसनोट काढणारे आयुक्त या मोठ्या विषयावर प्रेसला सांगायला विसरले तिथे आणि संशय गडद झाला. कुठेही वाच्यता न करता घाइघाईत लेखी करार केला आणि टीडीआर देऊन टाकला तिथेच आयुक्त सापडले. आता राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपले स्पष्ट मत दिले आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याच सिध्द झाले. विकसकावर आयुक्त इतके मेहरबान कसे झाले तो संशोधनाचा विषय आहे, आणि आता त्याचेही खोदकाम सुरू आहे. आयुक्तांकडेच संशयाची सुई जात असल्याने तमाम वरिष्ठ आधिकारी हबकले आहेत.
प्रकल्पात टीडीआर देतना कुठेतरी चूक होत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. प्रत्यक्षात विकासकाचे उखळ पांढरे करायचे म्हणून आयुक्तांनी दबाव टाकल्याने अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावावर मुकाट्याने सह्या केल्या आहेत, अशी कुजबूज आहे. यापूर्वी अशाच पध्दतीने अनेकदा माघारा घ्यावी लागल्याने प्रशासनाची नाचक्की झाली होती. आयुक्त आपला हेका सोडत नसल्याने आपली कुत्तरओढ होत असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. आता या प्रकऱणाची चौकशी झालीच तर आपणसुध्दा अडकणार की काय या धास्तीने अनेक अधिकारी त्रस्त आहेत.
टीडीआर वाटपासाठीच्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली म्हणजेच युनिफाईड डीसी रुल मधील कलम ११.२.५ नुसार सुविधी टीडाआर देतानाची तरतूद वापरून तो दिला आहे. प्रत्यक्षात नाट्यगृह, समाजमंदिर यासाठी ती तरतूद आहे. बस डेपो आणि ट्रक टर्मिनस आरक्षण विकसीत करताना ती लागू पडत नाही. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याच मुद्यावर आपला अभिप्राय दिला आणि हे काम चुकिचे असल्याचे स्पष्ट केले. त्या पत्रामुळे आयुक्त अक्षरशः तोंडावर आपटले. आयुक्तांची बदली झाली तर ते निघून जातील आणि आपल्याला निस्तरावे लागेल याची अधिकाऱ्यांना चिंता लागून राहिली आहे.
