नवी दिल्ली: मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या वर्गात हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी (२२ एप्रिल) हा निर्णय मागे घेतला.
“सक्तीचा हा शब्द काढून टाकला जाईल… तीन भाषांचा फॉर्म्युला कायम आहे, परंतु जर वर्गातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी विनंती केली तर शाळांनी इतर भाषांच्या निवडी स्वीकारल्या पाहिजेत,” असे इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.
१७ एप्रिल रोजी, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने म्हटले होते की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० च्या बैठकीनंतर, पहिली ते पाचवीच्या वर्गात हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य केली जाईल. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षण परिषदेनुसार मराठी आणि इंग्रजीसोबत हिंदीही शिकवली जाईल.
या घोषणेपासून, या निर्णयावर अनेक राजकीय पक्षांकडून टीका झाली होती.
या निर्णयाला सर्वाधिक विरोध करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेव्यतिरिक्त, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (यूबीटी) भाजपवर भाषिक आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसने या निर्णयाला “मराठी भाषेवरील हल्ला” आणि राज्याची स्वायत्तता नष्ट करण्याचा प्रयत्न म्हटले होते.
